'भूराजनीतिक एम्बुस' मा नेपाली सेना

काठमाडौं- भारतको पुणेमा आयोजित बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा जान सेनालाई रोकिनुअघि र पछिका शृखंलाबद्ध केही घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने तिनले स्पष्ट संकेत दिएका छन्, हामी कति डरलाग्दो भूराजनीतिक एम्बुसमा फस्दैछौं भनेर। नेपाली सेनालाई पनि विस्तारै त्यही एम्बुसतिर धकेल्ने कोशिस भइरहेको छ। झन्डै १५ दिन अवधिका ६ घटनाक्रमलाई पहिले हेरौं।

१. बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौंथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ काठमाडौंमा सम्पन्‍न भयो। जहाँ उत्तरको छिमेकी चीन र पाकिस्तान सहभागी थिएनन्।

२. भदौ २१ गते राति नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको कार्यविधि प्रोटोकलमा समझदारी भयो। नेपाल-चीन सम्बन्धमा यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो। दुई वर्षअघि ओलीले चीन भ्रमण क्रममा गरेको पारवहन सम्झौतालाई पूर्णता दिँदै दुवै देशका अधिकारीहरूले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो। 

३. भदौ २१ गते बिहान सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत सरकारको निमन्त्रणमा अचानक दिल्ली पुगे। त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग लामो सघन संवाद भयो। उत्तरतिरको कनेक्सन मिलाउन पटक-पटक प्रचण्डको राजनीतिक दूतको रूपमा बेइजिङ जाने गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा भदौ २२ गते चीनतिर लागे।

४. भदौ २२ गते शुक्रबार साँझ क्याबिनेट बस्यो। क्याबिनेट सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले कामु प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सीधै फोन गरेर बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाउने निर्णय भएकाले त्यहीअनुरुप गर्नु गराउनु भन्‍ने आदेश दिए। मौखिक आदेशकै भरमा सेनापतिले फौजलाई नपठाउन सम्बन्धित कमान्डरलाई तत्काल आदेश दिए।  

सैन्य अभ्यासमा ब्याक हुनेबारेमा प्रधामन्‍त्री र सेनापतिबीच आकस्मिक संवाद भइरहँदा जंगीअड्डा निवर्तमान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको बिदाइ पार्टीमा व्यस्त थियो। सबैजसो जर्नेलहरू पाहुनाहरूको स्वागतका लागि त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा थिए। सेनापतिलाई प्रधानमन्त्रीबाट फोन आएपछि जर्नेल सर्कलमा खासखुस चल्यो तर यो भाइरल हुन पाएन। आइतबार भदौ २४ गते फुली लगाउने उत्साहका साथ गुड फ्राइडेको मुडमा रहेका सेनापति थापालाई प्रधानमन्त्रीको यो फोनले केही मुडअफ पनि बनायो।

५. भदौ २४ गते फुली लगाएका सेनापतिलाई भेट्न भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी भदौ २५ गते जंगीअड्डा पुगे। सम्भवत: विदेशी अधिकारीसँग नवनियुक्त सेनापतिको यो पहिलो भेट थियो। बधाइ तथा सद्‌भावना भेट भनिए पनि आकस्मिक रूपमा सैन्य अभ्यासमा नजाने निर्णयका बारेमा त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा कुराकानी भयो। स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूतले यस्तो 'ट्याक्टिकल' कुरामा 'पोलिटिकल स्टेप' नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्‍ने आशय राखेका थिए। सरकारको आदेशअनुसार हामी चल्ने हो भन्‍ने रेडिमेट जवाफबाहेक सेनापतिले अरू प्रतिक्रिया दिने अवस्था थिएन।

६. भदौ २९ गते नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली चीन जाँदैछ। त्यसको भोलिपल्ट भदौ ३० गते प्रचण्ड पनि बेइजिङ जाँदैछन्। 

७. आगामी असोज १ गतेदेखि चिनियाँ सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ। 'सगरमाथा फ्रेन्डसिप' नाम दिइएको संयुक्त अभ्यासको दोस्रो संस्करण दक्षिण-पश्चिमी चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेङ्दुमा हुँदैछ। र, त्यो १२ दिनसम्म चल्नेछ।

 यी केही घटनाक्रमबाट सजिलो रूपमा बुझ्‍न सकिन्छ, सेनालाई संयुक्त अभ्यासमा जान रोक्ने निर्णयको पृष्ठभूमि सहज र स्वाभाविक छैन। भदौ २५ मा शुरु हुने संयुक्त अभ्यासमा सहभागी हुन सबै तयारी सकेर गुन्टासमेत कसिसकेका ३० सैनिक उड्नुभन्दा केही घण्टाअघि यस्तो आदेश सुनेपछि जिल्ल परे। उनीहरू शनिबार बिहान उड्ने तयारीमा थिए। भदौ २६ मा बिमस्टेक सेना प्रमुखहरूको कन्क्लेभमा सहभागी हुन सेनापति नै जाने तयारी थियो। त्यो पनि रोकियो। 

अन्तिम क्षणमा सरकारले सैन्य अभ्यासमा जान रोक लगाएको विषयमा सेनाले असन्तुष्टी जनाएको छैन। सरकारको निर्देशन र आदेशअनुसार चल्ने भएकाले 'जे निर्णय हुन्छ, त्यही मान्छौं' भनिरहेको छ। तर, नितान्त सैन्य मामिलामा प्रधानमन्त्री तहबाट भएको हस्तक्षेपबाट सेना झस्किएको छ। भूराजनीतिक तनावको शिकार हुनुपरेको अनुभव जंगीअड्डाले गरेको छ।
 

सेनालाई पुणेमा नपठाउने प्रधानमन्त्री ओलीको यो आकस्मिक आदेश कूटनीतिक कुशलता र शासकीय सुझबुझभन्दा राजनीतिक आवेगबाट बढी निर्देशित देखिन्छ। प्रचण्डको आकस्मिक दिल्ली यात्राबाट 'मुडअफ' भएका तर चीनसँग भएको प्रोटोकल हस्ताक्षरपछि थोरै उत्साहित ओलीले सम्भावित प्रतिक्रिया र परिणामको परवाह नै नगरी निकै हतारमा यो निर्णय लिएका छन्।

भारतको पुणेमा सैनिक अभ्यासको विषय बिमेस्टमा उठेको होइन। झन्डै तीन महिना अघिदेखि नै यसबारेमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई अवगत थियो। जेठ तेस्रो साता भारत भ्रमणमा गएका बेला तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग संयुक्त अभ्यासमा सहभागी हुनेबारे अनौपचारिक समझदारी भयो। स्वदेश फर्केपछि त्यसबारेमा क्षत्रीले तत्कालै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। रक्षाको स्वीकृति पाएपछि सेनाले पूर्वतयारी अभ्यास थालेको थियो। सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारी पनि रक्षा मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर संयुक्त अभ्यासका लागि सेनाले पहिले नै पूर्वतयारी थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'रक्षाको अनुमति लिएर तयारी थालेका थियौं तर सरकारबाट नजाने आदेश भएपछि हामी ब्याक भयौं।' सेनाको यो भनाइलाई सरकारले अहिलेसम्म खण्डन गरेको छैन।

सेनालाई पुणेमा नपठाउने प्रधानमन्त्री ओलीको यो आकस्मिक आदेश कूटनीतिक कुशलता र शासकीय सुझबुझभन्दा राजनीतिक आवेगबाट बढी निर्देशित देखिन्छ। प्रचण्डको आकस्मिक दिल्ली यात्राबाट 'मुडअफ' भएका तर चीनसँग भएको प्रोटोकल हस्ताक्षरपछि थोरै उत्साहित ओलीले सम्भावित प्रतिक्रिया र परिणामको परवाह नै नगरी निकै हतारमा यो निर्णय लिएका छन्।

चीन र पाकिस्तानलाई लक्षित गरेर भारतले बिमस्टेकलाई अघि सारेको एउटा खालको बुझाइ छ। यो केही हदसम्म सही पनि हो। पाकिस्तान सदस्य राष्ट्र र चीन पर्यवेक्षक रहेको सार्क निश्कृय भइरहेका बेला बिमस्टेकलाई ब्युँझाउने भूराजनीतिक खेलमा स्वाभाविक रूपमा भारतको आफ्नो खालको स्वार्थ र सरोकार हुन्छ नै। तर, हामीले धेरे टाउको दुःखाउनुपर्ने विषय यो होइन। बिमस्टेक सम्मेलनको सफल आयोजना हामीले नै गर्‍यौं, अब सानो संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जाँदैनौं भनेर पन्छिनु पानी माथिको ओभानो मात्रै हो। यो स्वाभाविक थिएन।  यसले हाम्रो कूटनीतिक परिपक्वता र सुझबुझ देखाउँदैन।
 
पुणेमा आयोजना गरिएको सैन्य अभ्यास आतंकवाद, संगठित अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका लागि थियो। एउटा सामान्य सैन्य इभेन्ट मात्र थियो, भूराजनीतिमै उथलपुल ल्याउने कुनै फौजी अभ्यास त्यो थिएन। आफ्नो राष्ट्रिय नीति र स्वार्थको धरातल छाडेर कहिले चीन रिसाउला र कहिले भारत रिसाउला कि भन्‍ने अनावश्यक पीरले सद्दे बन्‍न खोज्दा कूटनीतिक दुर्घटनाको खतरा झन् बढी हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ।

पुणेको सैन्य अभ्यास कुनै रणनीतिक स्वार्थ तथा अभियानका लागि लक्षित थिएन। आतंकवाद, संगठित अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन एसियाको साझा चुनौती पनि हो, यससँग जुध्‍नका लागि साझा प्रयास आवश्यक छ। यस्ताखाले अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना निरन्तर सहभागी हुँदै आएको छ। नेपाली सेना भारतीय सेनासँग बर्सेनि ‘अपरेसन सूर्य किरण’नामको संयुक्त अभ्यासमा सहभागी छ। भारतीय सेनासँगको यो संयुक्त सैन्य अभ्यासको तेह्रौं संस्करण गत जेठमा भारतको पिथौरागढमा भएको थियो।

चीनसँगको संयुक्त अभ्यास 'सगरमाथा फ्रेन्डसिप'को दोस्रो संस्करण यही असोज १ गतेदेखि हुँदैछ। त्यसैगरी अमेरिकी सेनासँग संयुक्त अभ्यास ‘ब्यालेन्स नेल’मा २००३ देखि सेना सहभागी छ। बेलायती सेनाको आयोजनामा हुने 'क्याम्ब्रिज पट्रोल' नामको संयुक्त अभ्यासमा पनि नेपाली सेना सहभागी हुँदै आएको छ। सार्क र बिमस्टेक दुवैको सदस्य रहेको श्रीलंकाको सेनासँग पनि नेपाली सेनाले संयुक्त अभ्यास गर्दै आएको छ। 

यस्ता अभ्यासले सेनाको व्यावसायिक क्षमता र सीप मात्रै विकास भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुभवको आदानप्रदान भएको छ। सेनाको 'ट्याक्टिकल क्यापासिटी' वृद्धि भएको सैनिक अधिकारी बताउँछन्। जंगीअड्डाले बढाएको बाह्‍य पहुँच र सम्पर्कलाई लिएर सैन्य कूटनीतिको सीमा र मर्यादाका बारेमा पनि केही प्रश्न उठेका छन्। यसमा अलग्गै बहस हुनसक्छ। तर, सुरक्षाको बदलिँदो परिवेशमा सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय 'एक्सपोजर'बाट विमुख गर्न मिल्दैन, ब्यारेकमा खुम्चाएर मात्र सेना बलियो र व्यावसायिक हुँदैन। आफ्नो व्यावसायिक विकास र हितका लागि सेनाले छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूसँग जुन ढंगले सैन्य कूटनीति विस्तार गर्दै सहकार्य विकास गर्दैछ, त्यसमा सरकार अनभिज्ञ छ भन्‍न मिल्दैन। यदि अनभिज्ञ छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वको बेवकुफी हो। सेनालाई नागरिक नियन्त्रण र व्यावसायिक मर्यादामा राख्‍ने प्राथमिक दायित्व निर्वाचित संसद् र सरकारको हो। यसका लागि प्रचलित कानून नियम केहीले छेकेको छैन। 

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सेनाले आफूलाई सक्दो रूपान्तरण गर्ने प्रयास जारी राखेको छ। सुधारका थुप्रै पक्ष बाँकी छन्। यसमा सेनाको स्वअग्रसरताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सेनालाई अझ व्यावसायिक बनाएर थप प्रभावकारी नागरिक नियन्त्रणमा राख्‍नेतिर राजनीतिक नेतृत्व पूरै उदासिन देखिन्छ। 

 

नागरिक नियन्त्रण भएन, सेना स्वेच्छाचारी भयो भनेर बाहिर गुनासो तथा गनगन गर्ने तीनै नेता र दलहरू हुन्, जो सत्तामा पुग्दा सेनाले मागेभन्दा पनि बढी स्रोत, साधन र अख्तियार खुरुखुरु उपलब्ध गराएर जंगीअड्डालाई खुशी बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्छन्। अरू निकायलाई पेलेर सेनाको चाकडी गर्न खोज्छन्। अहिले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार पनि त्यही बाटोमा छ। नागरिक नियन्त्रणको प्रश्न गर्दा सेनातिर भन्दा हामीले राजनीतिक नेतृत्वतिर बढी औंला ठड्‍याउनुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समयमा सरकारले फास्ट ट्रयाकलगायत थुप्रै परियोजनाहरू निर्माणको जिम्मा सेनालाई लगाएको छ। सेना व्यावसायिक मामिला र विकास परियोजनामा बढी अल्झिँदा अप्रेसनल रेडिनेस एवं ल्याकतमा खिया लाग्दै गएको आरोप छ। यो केही हदसम्म सत्य हो तर यो अवस्था राजनीतिक नेतृत्वले सिर्जना गरेको हो। नागरिक निकायबाट प्रभावकारी नियमन, नियन्त्रण र निगरानी भइदिए सेना आफ्नै घेरामा रमाउँछ।

राजनीतिक तहमा कूटनीतिक सुझबुझ र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या आएको पूर्वजर्नेलहरू बताउँछन्। नेपाली सेनाका पूर्वरथी नेपालभूषण चन्द भन्छन्, 'यो ट्याक्टिकल ट्रेनिङ हो, यसमा भूराजनीति घुसाउनु हुँदैन।' हतारमा गरिने यस्ता निर्णयले कूटनीतिमा दुर्घटना निम्त्याउनसक्न‍े भूषण बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय तथा रणनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले 'अन्तिम अवस्थामा आएर सैन्य अभ्यासबाट ब्याक हुने निर्णय अस्वाभाविक र कूटनीतिक अपरिपक्कता हो' भन्छन्। यसको असर कूटनीतिक र राजनीतिक तहसम्म पुग्‍ने उनी बताउँछन्। 

नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच निकै पुरानो र घनिष्ठ सम्बन्ध छ। नेपाली सेनाको तालिम, सञ्चार तथा अन्य रणनीतिक मामिलामा समेत भारतले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । हातहतियार र गोलीगठ्ठाको ठूलो हिस्सा पनि सेनाले भारतबाटै लिने गरेको छ। नेपालको सेनापति भारतको र भारतको सेनापति नेपालको मानार्थ सेनापति हुने चलन छ। दुई सेनाबीचको यो परम्परागत भाइचारा साइनोमा पछिल्लो पुणे प्रकरणले केही चिसोपना आउनसक्ने आशंका गरिएको छ। यसको प्रतिविम्ब कूटनीतिक र राजनीतिक तहसम्ममा प्रकट हुने अनुमान गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यो विषयलाई भारतको प्रतिष्ठासँग जोड्दै ओली सरकारले असल छिमेकीको न्यूनतम व्यवहार र संस्कार देखाउन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। ओली सरकार चीनतिर अस्वाभाविक रूपमा ढल्किएको आरोप भारतीय मिडियाले लगाएका छन्।

संयुक्त अभ्यासमा भाग नलिने निर्णयले सैन्यवृत्त मात्र होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक तहसम्‍म तरंगित भएको छ। त्यसको ढिलोचाँडो अनुभव र सामना राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय सुध्रिएको जस्तो देखिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध फेरि चिसिनसक्ने र यसले अनुमान नगरेको जटिलता निम्त्याउनसक्ने खतरा केही विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। यसले दुई देशबीचको सैन्य सहयोग र आदानप्रदानमा समेत नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। 

निकै अप्ठ्यारो भूराजनीतिक दबाब र तनावबाट हामी गुज्रिएका छौं। यसलाई ख्याल गरेर दुवैतिरको सम्बन्धमा सन्तुलन र संयम राख्‍न नसक्ने हो भने हाम्रा लागि आगामी दिन अझ कष्टकर हुनसक्छन्। एकातिर ढल्किएर अर्कोलाई देखाइदिन्छु भन्‍ने सस्तो मनोविज्ञानबाट निर्देशित उत्ताउलो कूटनीतिले हामी कसैको पनि प्रिय र विश्वसनीय मित्र हुन नसक्ने खतरा निकट हुँदैछ।