चुनावमा पैसाको प्रतिस्पर्धा छ, आयोग गम्भीर छैन

पछिल्लो समय साना दलका नेताहरूसँग मेरो सङ्गत भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुसँग पनि सम्पर्कमा रहेँ हो। ठूला पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरू पार्टीभित्र नै संघर्ष गरिरहेका छन्। तिनै व्यक्तिहरुसँग मैले अन्तक्रिया गरिरहेको छु। यसको आधारमा भन्दा ठूलो पार्टीको विकल्प नै भन्दा पनि त्यहाँ भएको समस्या समाधान र त्यहाँको अहिलेको कार्यशैलीको विकल्पको खोजी आवश्यक हो। पार्टी सुध्रिनुपर्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो। पार्टीलाई सुध्रिने मौका दिँदा पनि सुध्रिएन भने त्यसको विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको पनि धारणा हो।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्नु र केही स्थानमा विजयी हुनुले पनि दलहरूप्रतिको असन्तोष व्यक्त गरेको भन्न सकिन्छ। त्यसैमाथि दलीय राजनीति भएको स्थानमा निर्वाचन आयोग चाहिँ स्वतन्त्र रहोस् भन्ने हेतुले नै निर्वाचन आयोग गठन गरिएको हो। तर अहिलेसम्म यो कुरा चाहिँ प्रश्नमै सीमित छ। निर्वाचन आयोगका थुप्रै काम प्रश्नयोग्य छन्। निर्वाचन आयोगले पनि ठूला दललाई नै पक्षपोषण गर्न काम गरेको हो कि भन्ने देखिएको छ। दलको अनुशासनलाई मजबुत बनाउने भूमिका निर्वाचन आयोगको हुनुपर्ने हो। तर निर्वाचन आयोगमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठेको छ। 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली झन् खराब बनाइएको छ। यसमा निर्वाचन आयोग सचेत हुन सकेन। विभिन्न जात, वर्ग, लिङ्ग धर्म, समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको हो। १० प्रतिशतभन्दा तल मत ल्याए समानुपातिकमा जसलाई पठाए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको दोहन दलले गरेका छन्। पैसाका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। आयोग गम्भीर हुनै सकेन। 

निष्ठा र आस्थाले राजनीति गर्नेहरू साह्रै कम छन्। पैसावाल राजनीतिमा हावी छन्। पैसावालले टिकट पाउने, राजनीति गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। हामीले नै कति सुनेका छौँ कि मसँग जुनाव लड्न पुग्ने पैसा नभएर टिकटलाई दाबी नै गरिनँ। 

दलविरुद्ध जनताले केही बोलेमा हरेक राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिन्छन्। १२ बुँदे सम्झौताका कुरामा आफैँ मात्र जस लिन खोज्छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाए सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिएर प्रतिवाद गर्छन्। यिनै कुराहरुलाई हामी सचेत नागरिकले नै अब बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर म पनि आजको यस डिस्कोर्समा सहभागी भएँ। यस डिस्कोर्सले पार्टीहरुलाई भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेरदार र आम नागरिकलाई सहयोग हुने देखिन्छ। 

निष्ठा र आस्थाले राजनीति गर्नेहरू साह्रै कम छन्। पैसावाल राजनीतिमा हावी छन्। पैसावालले टिकट पाउने, राजनीति गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। हामीले नै कति सुनेका छौँ कि मसँग जुनाव लड्न पुग्ने पैसा नभएर टिकटलाई दाबी नै गरिनँ। 

पछिल्लो समय देखिएको पार्टीको टिकट वितरण प्रक्रियालाई सुधार गर्न पार्टीभित्र नै प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने र यसका लागि निर्वाचन आयोगले नै सक्रियता देखाएर आफ्नो विधानमा यस कुराको उल्लेख गर्नुपर्दछ। होइन भने यहाँ कसले टिकट पाउने कसले नपाउने मतलव नै नहुने भयो। देश संघीयतामा गएको छ। प्रदेशमा को सांसद भयो भन्ने कुराको न अर्थ रहेको छ, न पार्टीका निष्ठावान् मान्छेले टिकट पाएको छ। मैले मेरो आफ्नो क्षेत्र ललितपुरमा को प्रदेश सांसद छन् भन्ने कुरा थाहा पाएको छैन। प्रदेश सांसद यति निष्क्रिय हुने हो भने संघीयताको अवसान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। कसैले यसलाई खारेज गर्नै पर्दैन। 

सांसदले प्रयोग गर्ने पैसा भ्रष्टाचारको हो। भ्रष्टाचार भएन भने विकास हुँदैन। भ्रष्टाचारका लागि विकास भएको छ। एउटा सांसदले वर्षमा चार/पाँच करोड कहाँबाट खर्च गर्न सक्छ? उसले कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ। यही भ्रष्टाचार गरेर उनीहरु नेता बनेका हुन्। 

यति भनिरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार नै ठिक पनि भन्न खोजेको होइन। स्वतन्त्र उम्मेरदार झन् बढी अराजक हुने सम्भावना रहन्छ। दलगत सांसदमा त कम्तीमा दलको कानुनभित्र रहनुपर्छ। त्यसैले मेरो विचारमा कानुनलाई राम्रो बनाएर पार्टीभित्र नै विकल्प खोज्नु नै उत्तम हो।

(निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालले आयोजना गरेको 'निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रबन्ध' विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता अर्यालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)