विप्लवलाई यसरी फकाउँदैछ ओली सरकार

काठमाडौं- ८ भदौमा सरकारले नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन गर्‍यो । र, म्यान्डेट दिइयो, विगतमा भएका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।

यसबीचमा टोलीले छलफल र अध्ययनपछि २५ वटा समूहको पहिचान गरेको छ, जो सरकारविरोधी अभियानमा छन्। तीमध्ये केही सशस्त्र छन् भने केही निःशस्त्र। समितिका संयोजक पाण्डेका अनुसार २५ वटामध्ये नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक उद्देश्यका साथ सरकारविरोधी अभियानमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। र, उक्त समूहसँग वार्ताको पहल थालिएको छ।

सरकारी वार्ता टोलीमा तनहुँका सुरेश आले मगर, सप्तरीका तारानाथ चौधरी, कैलालीका लीला भण्डारी सदस्य छन्। यस्तै, गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमार खड्का वार्ता टोलीको सदस्य-सचिव तोकिएका छन्। वार्ता टोलीले पूर्वशान्तिमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिसकेको छ।

नेकपाका महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारी टोलीसँग वार्तामा नबस्ने बताएका छन्। वार्ताका लागि भएको सरकारी पहललाई उनले ‘मिठाइको लेपन लगाएको विषको चक्की’ संज्ञा दिएका छन्।
 

उक्त पार्टीका प्रवक्ता तथा स्थायी समिति सदस्य खड्ग विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, महिला नेतृ उमा भुजेल, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, ओम पुन, कृष्ण धमला, मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू किरण राई, दीपेश राई, देवनारायण शाह, टेकबहादुर केसीलगायत दर्जनौं कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको ७ भदौको अर्को विज्ञप्तिमा विप्लवले उल्लेख गरेका छन्। नियत राखेरै आफ्ना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको विप्लवले जनाएका छन्।

सरकारी वार्ता टोलीलाई अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटफुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा भएका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ।

पहिचान भएका २५ वटा समूहमध्ये विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाहेकको नाम वार्ता टोलीले सार्वजनिक गरेको छैन। ‘सशस्त्र विद्रोहमा रहेका भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहको पहिचान लगभग गरिसकेका छौं,’ वार्ता टोली संयोजक पाण्डे भन्छन्, ‘वार्ताका लागि औपचारिक आव्हान गरिएपछि तीन वटा समूहले पत्राचार पनि गरेका छन्।’ अन्य समूह पनि वार्ताका लागि सकारात्मक पाइएको उनको दाबी छ।
 

संक्रमणकालमा विभिन्न कारणले वार्ता हुन नसकेका तथा राजनीतिक मागसहित सशस्त्र तथा निःशस्त्र आन्दोलनमा रहेका समूहहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सरकारी पहल रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिचान भएका धेरै समूहसँग सम्पर्क भइरहेको छ।

त्यस्ता समूहले सरकारी टोलीसँग वार्तामा आउँदा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र आफ्ना माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता खोजेका छन्। विद्रोही समूहहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यले काम अगाडि बढाइएको पाण्डे बताउँछन्। र, ठूलो सञ्जाल भएका समूहसँगको वार्ता पहिले टुंग्याउने योजना टोलीको छ। 

टोलीले तराईमा आन्दोलनरत सीके राउत समूहसँग भने सम्पर्क गरेको छैन। ‘सीके राउत समूहको आन्दोलन राजनीतिक हो कि होइन भन्नेमै शंका उत्पन्न भएको छ,’ पाण्डे भन्छन्। विगतका सरकारी टोलीले निर्णायक वार्ता गराउन नसक्नुको कारण खोजेर त्यसका कमी-कमजोरीबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन समस्या समाधानसहितको वार्ता गरिने उनको भनाइ छ।