नागरिकता विधेयक, राष्ट्रपति कार्यालयले पठायो सर्वोच्चमा जवाफ

काठमाडौं– राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त जवाफ पेस गरेको हो। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। नागरिकता विधेयकबारेका तीन वटा मुद्दाको अलग–अलग लिखित जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवबाट सर्वोच्चमा पठाइएको हो। 

गत ६ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए। 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत ९ असोजमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित  नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पहिलो पटक १५ साउनमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसपछि २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन्। 

त्यसपछि उक्त विधेयकलाई संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २० भदौमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन (४ असोजभित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो।