मन्त्रिपरिषद्द्वारा मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन

काठमाडौं। यही साउन १ गते मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति अनुमोदन गर्दै उनीहरूसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू तत्काल लागू हुनेगरी अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए।

त्यसैगरी, यसैबीच, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।