शंकरलाई सहज कि सकस?

दाङ– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल अहिले गृहजिल्ला दाङमा छन्। निर्वाचनमा योजना लिएर निर्वाचन क्षेत्रमा मत तान्न व्यस्त छन् उनी। दाङको समृद्धि, विकास, इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएर गनिने नेता पोखरेलको राजतीतिक इतिहास उचारचढावपूर्ण छ। 

यस पटक के हुन्छ त? आफ्नो राजनीतिक भविष्यले दाङलाई उचाइमा पुर्याउने भन्दै शंकर पोखरेल दंगाली जनता समक्ष पुगिरहेका छन्। देशको मुख्य पार्टी एमालेको महासचिव भएका पोखरेल पार्टीका भावी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत हुन्।

दाङले यस पटक पोखरेललई जिताउँदैछ त? अरुले चुनाव जितेर सांसदमात्रै हुनु र देशको नीतिगत तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने गरी नेतृत्वमा जान सक्ने नेताले जित्नुमा धेरै नै अन्तर छ। पोखरेल पार्टीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सफल नेता हुन्। उनले तय गरेको नीति नै पार्टीको नीति बन्दै आएको छ। पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने र पार्टी सरकारमा हुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र रणनीति बनाउने नेता नै पोखरेल हुन्। त्यसकारण उनको जितले दाङको विकासमा धेरै टेवा पुग्छ भन्ने एमाले नेता कार्यकर्ताले मतदातालाई बुझाउन खोजेको देखिन्छ। 

राजनीतिक विगत
हाइस्कुल पढ्दा नै विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका शंकर पोखरेलले २०५१ मा नै सांसद निर्वाचित भई एमालेको नौ महिने शासनकालमा लोकप्रिय कार्यक्रम तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता जस्ता निकै नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्न उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले।

२०५९ मा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएका पोखरेल ०६४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभा सदस्य भई २०६६ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भए। मन्त्री हुँदा उनले कुनै पनि विवादित हुने काम गरेनन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न उनी सफल भए। उनकै पहलमा जनताले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ रुपमा पाउने व्यवस्था भयो।

२०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भए। २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य भएर लुम्बिनी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्री भए। मुख्यमन्त्री भएको बेला उनले दाङ लगायत प्रदेशकै इज्जत बढाउने काम गरे। प्रदेश देशकै नेतृत्वदायी प्रदेश बन्यो। प्रशासनिक सुधारका कामहरु भए। दाङमा धेरै विकासका योजनाहरु आए।

आफ्नो राजनीतिक भविष्यले दाङलाई उचाइमा पुर्‍याउने भन्दै शंकर पोखरेल दंगाली जनता समक्ष पुगिरहेका छन्। देशको मुख्य पार्टी एमालेको महासचिव भएका पोखरेललाई पार्टीका भावी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत हेरिएको छ।

गत वर्ष मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट पोखरेल महासचिव भए। एमाले नेतृत्वले उनलाई भविष्यको प्रभावशाली नेताका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्दै शक्तिशाली महासचिव पद दियो । अध्यक्ष केपी ओलीले पोखरेललाई भावी उत्तराधिकारीका रुपमा अघि सारेका छन्। यो दाङका लागि ठूलो उपलब्धी हो।

एमालेमा पहिलो तहका नेताहरू पार्टी विधानको ७० वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेको सन्दर्भमा पोखरेल नै अबको मुख्य नेता हुन्। पोखरेलको विजय एमालेको प्रतिष्ठासँग मात्रै होइन, दाङको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ।

तर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट बहिर्गमनको समयमा उनी आलोचित भए र बदनाम भए। सत्ता संरक्षणका लागि उनले सांसद नै अपहरण गरेको भन्ने आरोप लाग्यो। त्यो सन्दर्भ असत्य भएको भन्दै शंकरले स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्। 

प्रदेश राजधानीको मुद्दा
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको बेला पोखरेलले चौतर्फी प्रतिकूलताबीच प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न सफल भए । संघीय सरकारले तोकेका ७ वटा प्रदेशका अस्थायी राजधानीमध्ये ६ वटा साविककै स्थानमा रहेका बखत पोखरेलले मात्रै राजधानी गृहजिल्ला दाङमा सार्न सकेका थिए ।

साविक लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका नेताहरूबीच चुनावी मुद्दासमेत बनेको प्रदेश राजधानीको विषय नै पोखरेललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। आफ्नै पार्टीका विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा तथा कांग्रेसका बालकृृष्ण खाण, भरत शाहजस्ता नेताहरूको प्रभावका बीच लुम्बिनीको राजधानी दाङ पुग्ने धेरैको अपेक्षा नै थिएन ।

एमालेमा पहिलो तहका नेताहरू पार्टी विधानको ७० वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेको सन्दर्भमा पोखरेल नै अबको मुख्य नेता हुन्। पोखरेलको विजय एमालेको प्रतिष्ठासँग मात्रै होइन, दाङको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ।

प्रतिकूलताबीच राजधानी सारेपछिको राजनीतिक लाभ दाङमा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा लिइसकेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ०७४ मा जितेकामध्ये मुलुकभर करिब १ सय पालिकाको नेतृत्व गुमाउँदा पनि दाङका दुवै उपमहानगरपालिका तुलसीपुर र घोराहीको मेयर र उपमेयरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरी जित हासिल गर्यो।

मतदाताले केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। ‘जितेर गएपछि कसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने आधारमा मतदाताले छनोट गर्नुहुनेछ भन्ने म ठान्छु,’ पोखरेलले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गरिसकेको हिसाबले पनि मतदाताले त्यो योगदानको मूल्यांकन गर्नुहुनेछ।’ सैद्धान्तिक बहसमा विशेष रुचि र पकड राख्ने पोखरेल नै अबको दाङको नेतृत्वदायी नेता हुनेछन्।

जितहारको अंकगणित 

२०५१ को संसदीय निर्वाचनमा चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनमा कांग्रेसले जित्दा यस क्षेत्रमा एमालेले जितेको थियो। क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसका हरिप्रसाद चौधरी, २ बाट कांग्रेसका बलदेव शर्मा मजगैया, ३ बाट एमालेका शंकर पोखरेल र ४ बाट कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का विजयी भएका थिए। 

२०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा ४१ स्थानीय निकायमध्ये एमालेले ३१ वटा जितेको थियो। कांग्रेसले ६, राप्रपा २ र स्वतन्त्रले २ स्थानीय निकाय जितेका थिए। २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा एक प्रदेशसभा सदस्यबाहेक सबै क्षेत्र एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले जित्यो। प्रदेशसभा सदस्यतर्फ क्षेत्र नं. ३ (क) मा मात्रै कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीले जिते।

लको क्षेत्र नं. २ विगतदेखि नै एमालेको प्रभावशाली क्षेत्र हो। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा तीन क्षेत्रमध्ये दुईमा कांग्रेसले जित्दा यस क्षेत्रमा मात्रै एमालेले जितेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र नं. १ मा एमालेका मेटमणी चौधरी, २ मा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र २ मा एमालेका हिराचन्द्र केसी निर्वाचित भए। प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १ (क) मा माओवादी केन्द्रका इन्द्रजीत थारु, १ (ख) मा एमालेका रेवतीरमण शर्मा, २ (क) मा एमालेका शंकर पोखरेल, २ (ख) मा एमालेका अमरबहादुर डाँगी र ३ (ख) मा एमालेका उत्तरकुमार वली निर्वाचित भएका थिए।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १० स्थानीय तहमध्ये एमालेले ६ वटा जितेको थियो। एमालेले दुई उपमहानगरपालिका र एक नगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह जितेको थियो भने कांग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्रले एक गाउँपालिका मात्र जितेका थिए। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका बाबजुद पनि एमालेले घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख नै जितेर सबैलाई चकित पारिदियो। यसपटक पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका बाबजुद एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले चुनाव जित्ने एमालेका नेता–कार्यकर्ताको अपेक्षा छ।

राजधानी कार्यान्वयनकै क्रममा सरकार ढलेपछि राजधानीको थप काम अलपत्र परेको छ। अब राजधानी कार्यान्वयनका लागि पनि शंकरलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पठाउन आवश्यक रहेको मतदाताको तर्क छ।