सरकार र चिकित्‍सकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- सरकार र चिकित्‍सकबीच भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधनको सहमति तत्काल अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधिश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले अर्को सुनुवाई नभएसम्मका लागि उक्त सहमति अनुसारको संहिता संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो। 

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्र अतिआवश्‍यक भएकोले बन्दहड्‍ताल नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा बिहिबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यावश्यक भएकाले बन्द हड्ताल लगायतका कार्य नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि संशोधन प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आन्दोलनरत चिकित्साहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच गत १८ गते ऐन संशोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार संहिता संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि डाक्टरहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।