शाखा अधिकृतको विज्ञापन प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदाललते लोक सेवा आयोगले सङ्घको शाखा अधिृकतमा पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति  प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लोक सेवा आयोगका नाममा सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

आयोगविरुद्ध अर्जुन घिमिरेले रिट निवेदन दिएका थिए। रिटमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाइएको उल्लेख छ। रिक्त पद हुँदाहुँदै पनि आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र ती ३४ जनाभन्दा पछि नयाँ कर्मचारी आएमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानुनसम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि सङ्घमा समायोजना गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदकको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।' आदेशमा सङ्घमा पद रिक्त हुँदा पनि निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदापछि आउने वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ।

ती ३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरु सङ्घमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाई नभएको रिट निवेदनमा छ। अदालतले सङ्घमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विपज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ। -रासस