काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार बसेको नेपाल बार केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुको बैठकले अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत ध्यान नदिई अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाएको हो।
२२ कात्तिकमा अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतका फैसलामा चर्को असन्तुष्टि पोखेको थियो। अख्तियारले विशेषका फैसलामा असन्तुष्टिमात्रै नपोखी अदालतले बदनियतपूर्ण ढंगले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको आरोप लगाएको थियो। पछिल्लो तीन महिनामा विशेषबाट फैसला भएका १६४ मध्ये १४३ मुद्दामा विशेषले अभियुक्तलाई सफाइ दिएको भन्दै आयोगले अदालत असंवेदनशील बनेको निष्कर्ष निकाल्यो। अदालतले सफाइ दिएका १४३ मध्ये १२४ मुद्दालाई लिएर पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो।
अदालतमा न्यायिक विचलन, कानुनको गलत ब्याख्या तथा असक्षमता भएको अर्थका साथ अख्तियारले उक्त आरोप लगाइ स्वतन्त्रतामा आघात पुयाउने काम गरेको आरोप बारले लगाएको हो। एउटा अभियोजकको रुपमा रहेको संवैधानिक निकायले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरुप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिने विषयलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको मार्गको अवलम्बन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका पैदा गरेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ।