किन विवादित निर्णय गरिरहेछ निर्वाचन आयोग?

काठमाडौं– निर्वाचन आयोग आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि यतिबेला व्यस्त छ। तर पछिल्लो समय आयोगले आफैंले गरेका केही निर्णय विवादित बनेका छन्। आयोगबाट भएका केही निर्णय नागरिक समाज र सरोकारवालाबाट आलोचित भएपछि ब्याक हुनुपरेको छ। 

शनिबार मात्रै आयोगले सेतोपाटी डटकम अनलाइनलाई समाचार हटाउन निर्देशन दियो। ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा उनका परिवारको चरित्र हत्या भएको र व्यक्तिगत लान्छना लगाउने गरी समाचार प्रकाशन भएको देखिएको’ भन्दै २४ घन्टाभित्र समाचार हटाई स्पष्टीकरण दिन शनिबार दिउँसो पत्र काटेको थियो। सेतोपाटीले झापा क्षेत्र–१ का उम्मेदवार अग्नि खरेलका परिवारको सदस्यबारे प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिएर आयोगले उक्त समाचार २४ घन्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। आयोगले सेतोपाटीलाई तीन वटा प्रश्नसहित स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो।  

आयोगले समाचारले उम्मेदवार र निजको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुर्‍याउने देखिएकाले त्यसरी समाचार प्रकाशित गर्नु आचारसंहिता विपरीत हो, होइन ? यस्तो गलत, भ्रामक समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?, निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्धका सामग्री प्रकाशित गरेकामा सेतोपाटी डटकमलाई कारबाही किन नगर्नु पर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको जवाफ मागेको थियो। 

आयोगले आफैं सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न थालेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको सत्यतथ्यमाथि निगरानी गर्ने संयन्त्र प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै आयोगले सञ्चार माध्यममाथि हचुवाको भरमा स्पष्टीकरण सोध्न र सामग्री हटाउने निर्देशन दिन नहुने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोधका स्वर सुनिँदै आएका छन्। 

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि आयोगले सञ्चार माध्यमको आफैं अनुगमन गर्न थालेको भन्दै विवाद भएपछि प्रेस काउन्सिललाई अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो।  समाचार हटाउन निर्देशन दिने अधिकार आयोगलाई नभएको भन्दै उक्त निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएपछि अन्ततः निर्णय सच्याउनुपर्‍यो। 

निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सञ्चार संस्थाको अनुगमन आयोगले नगर्ने बताएका छन्। आयोगले आचारसंहिता पालना भए-नभएको मात्र हेर्ने भएकाले उक्त निर्णयबाट पछि हटेको प्रस्टीकरणसमेत दिनुपर्‍यो। उनले स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि आयोगमा एउटा टिम भएको र उक्त टिमलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनको भनाइ छ। 

सेतोपाटी अनलाइनलाई हतारमा स्पष्टीकरण सोधेर पछि फिर्ता लिनु, डा. कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले निर्णय उल्टाइदिनु, नो नट अगेन अभियानलाई बन्द गर्ने कोसिस गर्नुलगायत एकपछि अर्को विवादित निर्णय गरेर विवादमा पर्दैछ निर्वाचन आयोग।

त्यस्तै, आयोगको अर्को निर्णय पनि यतिबेला विवादमा परेको छ। त्यो हो– ललितपुर क्षेत्र–३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी। आयोगले १३ कात्तिकमा डा. कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी गर्‍ यो। डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको ठहर गर्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। आयोगको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै डा. र्काी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगिन्। सर्वोच्चले उम्मदेवारी हाललाई खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आयोगलाई खारेजीको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेपछि आयोगले १३ पेजसहितको भ्याकेट निवेदन दिएको छ। 

कार्कीले भने उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद छाड्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा प्रस्ट पार्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको तर आयोगले समयमा जवाफ नदिएको दाबी गरेकी थिइन्। यस विषयमा पनि आयोगमाथि प्रश्न उठेको छ। 

‘आयोगले यस विषयमा अदालतलाई जवाफ पठाइसकेको छ’, आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, ‘हामीले कुनै पनि व्यक्तिको पक्ष, विपक्ष लिँदैनौं। हामी उजुरी आएपछि त्यसको प्रक्रियामा मात्रै गएका हौं। आयोगले कानुनलाई हेर्छ, व्यक्ति होइन।’ 

त्यस्तै, ‘नो नट अगेन’ अर्को विवादित विषय बनेको छ। नो नट अगेन सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित एक अभियान हो। अगाडिका निर्वाचनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई पुनः निर्वाचित नगर्न र युवा पुस्तालई शक्ति हस्तान्तरण गर्न यस ग्रुपले सामाजिक सञ्जालमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसविरुद्ध आयोगले उक्त अभियालाई कारबाही गर्ने भन्दै चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। प्रहरीको साइबर अपराध ब्यूरोलाई समेत पत्र पठाएर त्यसमा संलग्नहरूको खोजी गर्नसमेत आयोगले निर्देशन दियो।  

आयोगले गत निर्वाचनका लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो, नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताबारे लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 

आयोगले उक्त पोस्ट तत्काल हटाउन तथा फेसबुक पेजसमेत बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत पाँच वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

नो नट अगेन अभियान नामक पेज र ग्रुपका तर्फबाट आयोगको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो। सर्वोच्चले पनि आयोगको उक्त निर्णयमा अंकुश लगाइदियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रुपमा यो विषय विवादमा आएको छ। आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको भन्दै विरोध भयो। 

आयोगले गत निर्वाचनका लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो, नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताबारे लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 

आयोगको उक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक, कलाकार, विश्लेषकलगायत त्यसविरुद्ध विरोधमा उत्रिए।

आयोगको विज्ञप्तिपछि उक्त निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा गत १४ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उक्त  रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको आदेशमा भनेको छ। 

मतदाता शिक्षा सामग्रीमा खेलवाड
आयोगको अर्को विवादित निर्णय निर्वाचन सामग्रीमा लापर्वाही हो। आयोगले ५ कात्तिकमा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी एउटा भिडियो अपलोड गर्‍यो। तर गुणस्तरीय सामग्री नभएको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि क्षमा माग्दै भिडियो सामग्री हटाउन बाध्य भयो। 

आयोगले सार्वजनिक गरेको उक्त गीति भिडियोमा सुर, ताल नमिलेको, गायक–गायिकाको स्वर राम्रो नभएको, समावेशी चरित्रको नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विवादका स्वर देखिए। भिडियो हटाएपछि आयोगले सामाजिक सजालमार्फत नै प्रस्टीकरण दिनुपर्‍यो।

त्यस्तै, आयोगले सार्वजनिक गरेको अर्को एउटा भिडिओ पनि विवादमा पर्‍यो। आयोगले ‘आज पनि सान्दर्भिक एउटा नीतिकथाः जब शिवजीले तथास्तु भने...’ भन्ने सामग्री पोस्ट गरेको छ। एनिमेटेड गरिएको उक्त भिडियोको अवधारणा चोरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। अर्कोतर्फ उक्त भिडियोले दिने सन्देश पनि स्पष्ट नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर उक्त भिडियो भने आयोगले हटाएको छैन। 

आयोगले ५ कात्तिकमा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी एउटा भिडियो अपलोड गर्‍यो। तर गुणस्तरीय सामग्री नभएको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि क्षमा माग्दै भिडियो सामग्री हटाउन बाध्य भयो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्यालका अनुसार केही सामग्रीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट टीकाटिप्पणी भएपछि तत्काल आयोगले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषणको रुपमा लिएर ती सामग्रीलाई परिमार्जन गरेको छ। विवादमा आकमा केही प्रचार सामग्री उत्पादकलाई सुधारका लागि अनुरोध गरी परिमार्जनपछि पुनः प्रसारण गरिरहेको छ। आयोगले निर्वाचन शिक्षा सामग्री बनाउँदा कहीँकतै चुकेको अर्याल स्वीकार्छन्। तर ती सामग्रीमाथि सुझाव आएकाले तत्काल सुधार्दै लगिएको उनको दाबी छ। 

यसरी पटक–पटक विवादित निर्णय गरेको आयोगले संयमता देखाउनुपर्ने आयोगकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘आयोगले पटक–पटक विवादित निर्णय गर्नुमा आयुक्तहरूको विवाद देखिन्छ। आयोगका आयुक्तहरू एकले गरेको निर्णयमा अर्कोले सहमति नजनाउने र निर्णय उल्टाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।’

आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचनका बेला आयोगले संयमित भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। आयोगको सानो गल्तीले पनि यो समय आगोको झिल्कोझैं सल्किन सक्ने भएकाले ती निर्णय संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

आयोगकै कारण निर्वाचनको वातावरण भत्किन नपाओस् भनी थप संयम हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। आफ्नो विश्वसनीयता जोगाइराख्न आयोग यस्ता विवादबाट बच्न आवश्यक रहेको पोखरेलको बुझाइ छ। कुनै पनि निर्णय गर्नुअअघि आयोगले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयविज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।