कर्णालीमा छाउप्रथा : भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिँदै

सुर्खेत- मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा गरिब मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ। वर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन। प्रदेशमा रहँदै आएका छाउलगायतका विभिन्न कुप्रथाले महिला हिंसा, बलात्कार र अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थाले विकाससँगै जनजीविकामा नकारात्मक असर पुर्याएको छ। 

छाउ प्रथा दुर्गम हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ। छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरी बलात्कृत हुने, सर्प तथा जङ्गली जनावरको शिकार हुने समस्या उत्तिकै छ। सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म दर्जनौँले ज्यान गुमाएको भए पनि यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन। सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिए पनि अहिले पुनःछाउ बनाउनेक्रम बढेको छ। 

विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो। यसअन्तर्गत कर्णालीमा एक हजार पाँच सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। हालसम्म पनि कर्णालीमा करिब दुई हजारभन्दा बढी छाउगोठ रहेको बताइन्छ। कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै बस्ने गरेको विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 

कार्यक्रम हुञ्जेल अभियान चले पनि कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथा अझै ज्यूँकात्यूँ छ। पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ। स्थानीय तहले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन्। 

छाउगोठ भत्काउने अभियान कर्णालीमा खासै सफल हुन सकेन। सफल होस् पनि कसरी? जब मान्छेको मनभित्रको छाउगोठ भत्किएको छैन। छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ। अधिकारकर्मी वसन्त भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलायो तर त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसबाट महिलाले भोग्नुपरेको समस्या आम मानिसमा जसरी लैजानुपर्छ तर त्यसो भइरहेको छैन। यसले गर्दा छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ।’ भण्डारी जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिन्छन्। 

छाउगोठ कर्णालीका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई सुगम र विकसित ठाउँमा पनि छ। अन्य ठाउँको त कुरै छौडौँ, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत छाउ बार्ने चलन छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विनिता बोगटी आफूले केही वर्षअघि अनुसन्धान गर्दा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १२ मा समेत छाउ प्रथा रहेको पाएको बताउनुहुन्छ। कर्णालीका दुर्गममा मात्रै होइन, सुगममा समेत यो प्रथा गजडिएको उनको भनाइ छ। 

यसको न्यूनीकरण गर्न कानुन नबनेका होइनन् तर कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। बनेका कानुनको कार्यान्वयन र अझै कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरे मात्रै यो प्रथा न्यूनीकरण हुने बोगटीको भनाइ छ। ‘छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, प्रदेश सरकारले जनचेतनासँगै नयाँ कानुन पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ’, बोगटीले भने।

छाउप्रथा वर्षौंदेखि जगडिएको प्रथा भएकाले यो एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै नहुने सरोकारवाला बताउँछन्। यसको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रममा नै राखेर विद्यालय तहमा पढाउन सुझाव उनीहरुको छ। नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले निरन्तररुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै छाउप्रथा अन्त्य हुने म देख्दिन। यसको लागि निरन्तर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर विद्यार्थीलाई छाउ प्रथा गलत मान्यता हो, भनेर पठनपाठन गराउनसके यो प्रथा उन्मूलन हुन सक्छ।’ बाटो खनेर, पुल बनाएर वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मान्यता जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म कर्णालीमा यस्ता कुप्रथा कायमै रहने उनको तर्क छ। 

सामाजिक चेतना नभए विकास पनि सम्भव नहुने भन्दै नेतृत्वमा बस्नेहरुले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयले छाउप्रथा कायम रहेका सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो। त्यही अनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका कर्णालीका जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो। यसले नागरिकमा एकखालको चेतना वृद्धि पनि भएको थियो  तर अभियान अहिले भने सेलाएको छ। हाल जिल्ला प्रशासन आफैँले त्यस्ता केही कार्य गरेको देखिँदैन। सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्ता कुनै काम नभए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेका ठाउँमा अनुगमनमा पुग्ने गरेको बताए।

कर्णाली प्रदेशमा छाउप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँको बजेट खर्च भएको छ। स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएका छन् तर परिणाम भने गतिलो देखिँदैन। 

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार छन्। सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले नै छाउप्रथा उन्मूलनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन्। विशेषगरी छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु नै आफूहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। सुर्खेत बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम भण्डारीले विगतको भन्दा यो प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै पालिकाको तर्फबाट खासै केही कार्यक्रम नराखिएको बताए। 

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने छाउप्रथालगायतका अरु सामाजिक कुप्रथा उन्मूलनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक बताउछन्। 

सङ्घीयतापछि सञ्चालनमा रहेका तीनै तहका सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी म।्सिर ४ गते हुँदैछ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार त बन्ला। तर बितेका पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले छाउप्रथा न्यूनीकरणको लागि थुप्रै काम गरेको दाबी गर्छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले प्रदेश सरकारले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भन्दै विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भएको दाबी गर्नुहुन्छ। मन्त्री विसीको निर्वाचन क्षेत्र छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र नै हो। उनी भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रमा नै धेरै छाउप्रथा थियो, अहिले विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ, प्रदेश सरकारको तर्फबाट म मन्त्री हुँदा धेरै काम यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि भएको छ।’

अब आउने सरकारले पनि छाउप्रथाविरुद्धका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री विसीको सुझाव छ। ‘प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा हामीले छाउप्रथाविरुद्ध धेरै काम गरेका छौँ, विषेशगरी यो प्रथाको विषयमा त मलाई धेरै कुरा थाह छ, महिला दिदीबहिनीको पीडा बुझेको छु,’ उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, या सरकार पक्षमा हुँदा यो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छौँ।’

विद्यार्थीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, महिला र पुरुषलाई समेत सहभागी बनाएर विभिन्न तालिम दिने काम प्रदेश सरकारबाट भएको मन्त्री विसीले बताए। अहिले पनि समाजमा महिनावारी भएका महिलाले पुरुष सदस्यलाई छुन गाईबस्तु, फलफूलका बोटहरु, बालीनाली छुन, घर तथा भान्सामा प्रवेश गर्न, मन्दिर परिसरमा हिड्न धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खान, पारिवारिक शौचालय, धारा प्रयोग गर्न विद्यालय जान तथा अन्य ठाउँमा जान नदिने गरिएको महिलाहरु बताउँछन्।   -रासस