प्रादेशिक जलविद्युत आयोजना कति मेगावाटसम्मका हुन?

इटहरीः स्थानीय सरकारले एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत बनाउने अधिकार पाएको छ। यसै अधिकारका आधारमा कतिपय स्थानीय निकायले एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना बनाउन अनुमति दिइसकेका छन्।
 
संघीय नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक जलविद्युतको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। संविधानको अनुसूची-६ मा राखिएको प्रदेशका अधिकार सूचीको ७ नम्बर बुँदामा यसको प्रस्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था भए पनि कति मेगावाट सम्मका भन्ने बारेमा अझै टुंगो नलागेर प्रदेश सरकारलाई असहज भएको छ। 

स्थानीय तहले प्रस्ट अधिकार पाए पनि प्रदेश सरकारले कति मेगावाटसम्मको जलविद्युत बनाउन पाउँछ भन्ने अझै अन्योल छ। अन्योल प्रदेश सरकारका  सचिव देखी संघीय सरकारका सचिवसम्मै अन्योल छ।

संघीय ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले प्रदेशले कति मेगावाट सम्मको जलविद्युत बनाउने भन्ने टुंगो लागि नसकेको बताए। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यज्ञ बहादुर खत्री पनि प्रादेशिक जलविद्युत आयोजना कति मेगावाटसम्मका जलविद्युत गृहलाई मान्ने बारेमा अझै प्रस्ट नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘प्रदेशको विद्युत् ऐन फाइनल भएपछि यस बारेमा कुरा प्रस्ट हुन्छ।’

२ सय मेगावाट सम्मको विद्युत् उत्पादन गर्ने ऐन बनाउँदै प्रदेश सरकार

कति मेगावाटसम्मका जलविद्युत परियोजनाहरूलाई प्रादेशिक परियोजना मान्‍ने भन्ने विषयमा अन्योलताकाबीच प्रदेश १ सरकाले तयार गर्दैगरेको नयाँ ऐनमा २ सय मेगावाट प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको जलविद्युत क्षेत्र हेर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले प्रदेशमा बन्दै गरेको विद्युत् ऐनको लागी २ सय मेगावाट जलविद्युत प्रदेशले बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा बनेको बताए। 

‘केन्द्रको मुख ताकेर भएन अब प्रदेशले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दै आफैं ऐनमा २ सय मेगावाटको प्रस्ताव गरेको छ’, सचिव सागर राईले भने, ‘यो ऐनको मस्यौदा अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको टेबलमा पुगेको छ।’ अब केही महिनामा विद्युत् ऐन पारित भएसँगै यो विषयमा टुंगो लाग्ने सचिव सागर राईले बताए।

प्रदेश १ मा नेपालको कुल जलविद्युतको एक तिहाइ उत्पादन क्षमता भएकोले विद्युत् ऐन चाँडो ल्याएर परियोजनाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने सचिव राईले बताए। प्रदेश १ को  भौतिक मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री छैनन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै यो मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्दै आएका छन्। 

यी हुन प्रदेश १ मा निर्माण हुन बाँकी २ सय मेगावाटसम्मका ६ जलविद्युत आयोजनाहरू

१. २ सय मेगावाटको तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथर क्षेत्र समेट्ने तमोर स्टोरेज जलविद्युत आयोजना
२. १२८ मेगावाटको  ताप्लेजुङको तमोर मेवा जलविद्युत आयोजना
३. १३२ मेगावाटको सङ्खुवासभाको तल्लो वरुण खोला जलविद्युत आयोजना 
४. १५५ मेगावाटको ताप्लेजुङको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना
५. १५५ मेगावाटको ताप्लेजुङको घुन्सा खोला जलविद्युत परियोजना 
६. १११ मेगावाटको सोलुखुम्बुको दुधकोशी-९ जलविद्युत आयोजना