खेल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिमै दोष छ दलहरूको

काठमाडौं- राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा कति खेलाडीको सहभागिता थियो? राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)को जवाफ हुन्छ– झन्डै ७ हजार। प्रशिक्षक पनि उख्लेख्य मात्रामा। अफिसयल र खेल पदाधिकारीको हिसाबकिताबै छैन।

यी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी, प्रशिक्षक भए। प्रदेश स्तरमा कति? अनि जिल्लामा कति होलान्? त्यसबारे कसैले सोधीखोजी गर्दैनन्।

अहिले नेपाली खेल बजारमा कुस्ती खेलाडी संगीता धामीको चर्चा छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद र राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जितेकी उनी कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकी छन्।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतका पार्टीले घोषणापत्रमा खेलकुदका महत्त्वाकांक्षी योजनाका कुरा गरिरहँदा म्यादी प्रहरीको नीलो कमब्याट लगाएर भाषण सुनिरहेकी होलिन्, संगीता। उनलाई घोषणापत्र सुनेर लाग्दो हो, राजनीतिक दलले भनेका कुरा साँच्चै लागू भए कस्तो हुँदो हो! अहिले धेरैले घोषणापत्रको डिजिटल कपी पनि बनाइसकेका छन्।

भर्खरै मात्र रोजगारी र पढाइका लागि अस्ट्रेलिया हानिएका खेलाडीले पनि आफ्नो मोबाइलमा ती घोषणापत्र पढे होलान्।

घोषणापत्रसँगै सबै दलहरू चुनावी प्रचार–प्रसारको अन्तिम घडीमा छन्। देशका हजारौं खेलाडीका लागि पनि अब आउने सरकारले योजना लिएर आउनेछ। तर हजारौं ती खेलाडीका लागि राजनीतिक दलहरूले ठोस योजना ल्याएका छन्? खेलाडी, खेल पदाधिकारी र खेलकुद विकासका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा के उल्लेख गरे ?

राजनीतिक दलका घोषणा नियालौं
‘खेलकुदको विकासका लागि खेल पूर्वाधार निर्माण तथा उचित सम्वर्धन गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सुधार गरी खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्दै खेल प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, खेलकर्मी र खेल पत्रकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।’

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा खेलकुदबारे लेखिएको छ।

‘बाह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा तीन वटा मात्र स्वर्ण पदक जितेको नेपालले हाम्रो नेतृत्वको सरकारको समय भएको तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा ५१ वटा स्वर्ण पदक जितेर कीर्तिमान कायम गर्न सफल भयो। अब एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा समेत पदक जित्ने गरी खेलाडीलाई सक्षम बनाइनेछ। उनीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यक मात्रामा खेल पूर्वाधार तयार गरिनेछ।

खेलाडीको सम्मान र वृत्ति विकासका कार्यक्रमसहित जीवनवृत्ति प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्न नेपालको खेल जगत्लाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याइनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी बन्न सक्ने सम्भावना भएका युवाको खोजी गरिनेछ। क्षमता विकासका प्रशिक्षण र तालिम दिइनेछ। खेल प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर उपलब्ध गराइने र खेलाडीहरूको प्रवर्धन गरिनेछ।’

एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा हुन्, यी।

खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न युवाको जीविकोपार्जनका लागि मापदण्ड बनाई आवश्यक आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध मिलाइनेछ। खेलकुद परिषद्को क्षमता विकासमार्फत खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिनेछ।’

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतका पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा खेलकुदका महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे पनि देशभित्र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका खेलाडी, प्रशिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय ओझेल परेको छ।  

माओवादीको घोषणापत्रमा भएका १३ वटा बुँदामा एउटा बुँदा खेलसम्बन्धी छ। त्यसमा पनि खेलकुदलाई लिएर स्पष्ट योजना छैन।

‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रिय पहिचानका लागि खेलकुद।’ यसलाई व्यक्तिको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, अनुशासनलगायतको विकास गर्ने। खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा पदक प्राप्त गर्नेहरूलाई पदकको स्तरअनुसार निश्चित रकम पुरस्कारसहित कदरपत्र प्रदान गरी सम्मानित गरिनेछ।

बालबालिका तथा युवाहरूको सहज पहुँचमा हरेक वडामा साना खेलमैदान, योग केन्द्र, युवा क्लब तथा विचरण पार्क, हरेक पालिकामा फुटबल, क्रिकेटलगायतका रंगशाला र ठूला खेलमैदान निर्माण गरी बालबालिका तथा युवाको स्वास्थ्य सुगठनमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ। त्यसबाहेक प्राथमिक तहबाटै खेलकुदमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नेदेखि विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न पहल गर्ने।’

एकीकृत समाजवादीले योजनाबिनै घोषणापत्रमा समेटेका कुरा हुन्, यी।

‘प्रदेश र स्थानीय स्तरमा आवश्यकताको आधारमा रंगशाला, कभर्ड हल, खेलमैदान, खुला व्यायामशाला निर्माण गरिनेछ। स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। अक्षय कोष व्यवस्था गरी खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।’

राप्रपाको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा हुन्, यी।

नेपाल खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गरी खेलसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन–अध्यापन गराई दक्ष खेलाडी, प्रशिक्षक, प्राविधिकलगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा पालिकादेखि राष्ट्रिय तहसम्मका सबै उमेर समूहका प्रतिभालाई खोजी–खोजी ल्याउने, तालिम दिने, आर्थिक व्यवस्थापन मिलाउने तथा वृत्तिविकासको बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

२ वर्षभित्र सबै उमेर समूहलाई उमेरअनुसार सक्रिय राख्न प्रत्येक वडामा ६ हजार ७४३ खेल मैदान, पार्कजस्ता केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ।

प्रत्येक प्रदेशमा भलिबल क्रिकेट, फुटबल, मार्सल आर्ट्सजस्ता खेल खेल्न सकिने गरी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला निर्माण गरिनेछ। यसका साथै हरेक पालिकामा मिनी रंगशाला निर्माण गरिनेछ।

डन्डीबियो, गुच्चा, खोपी, पिटुजस्ता नेपालका परम्परागत खेलको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अध्ययन र अभ्यास गरिनेछ। सहकारी मोडल अवलम्बन गरी फुटबल, क्रिकेटजस्ता खेलको राष्ट्रिय लिगलाई व्यावसायिक बनाइनेछ।

स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेल भएका कुरा हुन्, यी।

नेपालमा हरेक पल्ट चुनाव हुँदा यस्ता घोषणापत्र आउँछन्। चुनाव सकिएसँगै हराएर जान्छन्। राजनीतिक दलले चुनावमा खेलकुदको विषय कहिलेबाट उठाउन थाले, त्यसको ठ्याक्कै यकिन गर्न नसकिए पनि रंगशाला निर्माणजस्ता कुरा विगतदेखि नै समेटिँदै आएको जानकार बताउँछन्।

खेलाडी डटकमका सम्पादक अजय फुँयालको अनुभवमा राजनीतिक दलहरूका लागि खेलकुद कहिल्यै बहस गर्ने र रोच्ने विषय नै भएन। ‘घोषणापत्रमा पहिलेबाट रंगशाला निर्माणजस्ता कुरा आउँथे तर खेलबारे बहस गर्ने सन्दर्भमा   राजनीतिक पार्टीले कहिल्यै महत्त्व दिएनन्।’ 

राजनीतिक दलले आगामी चुनावका लागि घोषणापत्रमा राखेका बुँदा कि महत्त्वाकांक्षी छन्, कि त अमूर्त छन्। जस्तो, कांग्रेसले लेखेको छ, ‘खेल पूर्वाधार निर्माण तथा उचित सम्वद्र्धन गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सुधार गर्ने।’ यो विषयले कुन खेलका कुन–कुन कुरालाई अंकित गरेको भन्ने स्पष्ट छैन। कांग्रेसले कस्ता खेललाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि जनाएको छैन। यस्ता विषय घोषणापत्रलाई लामो बनाउन मात्र प्रयोग गरिँदै आइएको छ।

राजनीतिक दलहरूले खेल क्षेत्र र खेलाडीलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहितका घोषणापत्र बनाए पनि खेलेरै जीवन धान्न मुस्किल भएपछि विदेश पलायन हुने खेलकर्मीहरूको संख्या बाक्लो छ। 

हेरौं, कांग्रेसले पछिल्लो समय खेल क्षेत्रमा के गर्‍यो? उसले घोषणापत्रमा जे लेखे पनि चुनाव आउने बेला खेलाडी सम्मान मात्र गर्ने हो। पार्टी महाधिवेशन आउने बेला सागका स्वर्ण विजेतालाई सम्मान गरेको थियो। केही दिनअघि कांग्रेसले राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। तर ती सम्मानको के अर्थ– यदि खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा केही गर्दैन भने?

खेलको विकासका लागि पार्टी नेताहरू पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खेलकुदबारे कत्तिको जानकार छन्? त्यो उनको भाषणबाटै थाहा हुन्छ। ‘खेल आयोजना क्षेत्रमा नयाँ भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणमार्फत खेलकुदको विकासमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ,’ उनले पोखरेलीमाझ नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमा भनेका थिए।

यो खेलकुदमा पोखरामा एउटा पनि पूर्वाधार बनेका थिएनन्। उनको खेलबारे जानकारी यहीँबाट छर्लंग हुन्छ।

एमालेले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा जितेको पदक देखाउँदै त्यसलाई सफलता मापन गरेको छ। त्यसो त, घरेलु मैदानमा रहेक देशले धेरै पदक जितिरहेकै हुन्छन्। यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो। घोषणापत्रको अर्को लाइनमा खेलाडीको सम्मान गर्ने लेखिएको छ, ‘क्षमता विकासका प्रशिक्षण र तालिम दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। प्रशिक्षण लिएका प्रशिक्षक र खेलाडीहरू आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँ नपाएर हैरान छन्। एमालेको योजना अझैसम्म त्यता पुग्न सकेको छैन।

खेलकुदबाट लगातार पलायन भइरहेका खेलाडीलाई एमाले भन्छ, ‘खेल प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर उपलब्ध गराइनेछ।’ अहिले सरकारी स्तरबाट वर्षमा एक साता प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्छन्। बाँकी समय खेलाडी के गर्ने?

देउवाजस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि खेलबारे जानकारी राख्दैनन् भन्ने एउटा उदाहरणले प्रस्ट हुन्छ। दुई वर्षअघि राखेपले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनलाई सोधियो– मूलपानी क्रिकेट मैदान कहिले बन्छ? उनले पहिले प्रतिप्रश्न गरे, ‘मूलपानी मैदान अझै बनेको छैन?’ उनलाई थाहै रहेनछ। अनि जवाफ दिए, ‘चाँडै बन्छ।’ तर अहिलेसम्म बनेको छैन।

घोषणापत्रबाटै एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको खेलकुदप्रतिको लगावबारे केही कुरा थाहा हुँदैन। समाजवादीले पनि खेलाडी सम्मानको बुँदा छुटाएको छैन। माओवादीको घोषणापत्रमा खेलकुदलाई राखिएको मात्र छ। ‘खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न युवाको जीविकोपार्जनका लागि मापदण्ड बनाई आवश्यक आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ घोषणापत्र लेखिएको कुराबाटै उसको ठोस उद्देश्य थाहा हुँदैन। जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारको काम होइन। उसले खेल्ने वातावरण बनाइदिने हो।

अहिलेको एउटा अभ्यास हेरौं।

एमाले नेता मदन भण्डारी फाउन्डेसनले यो वर्षको सुरुमा विभिन्न प्रतियोगिता गराएको थियो। त्यसका लागि मुख्य लगानी सरकारी स्रोत नै थियो। तर उसको प्रतियोगिताले न खेलाडी उत्पादन गर्न सक्यो, न त व्यावसायिकता भित्र्याउन नै।

बरु सरकारले खेल संघहरूलाई छुट्याउनुपर्ने रकम पार्टी निकट फाउन्डेसनलाई छुट्याउने गलत अभ्यास गरिरहेको छ। सरकारले बेवास्ता गर्‍यो भनेर धेरै नेपाली खेल संघहरू राखेपसँग गुनासो गर्ने तर सरकार आफ्नै पार्टीले खोलेको फाउन्डेसनमा पैसाको खोलो बागाउने। यो संस्कृतिले खेल संरचना र खेल पिरामिड भत्काउनेबाहेक केही भएको छैन। त्यसैले खेलकुदको नाममा राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको प्रचार मात्र गरेका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको आफ्नै कभर्ड हल छैन। यस्तोमा हरेक गाउँपालिकामै रंगशाला बनाउने कुरा धेरै महत्त्वाकांक्षी लाग्छन्। नियमित प्रतियोगिता गराउने कुरा अहिलेम्म कुनै राजनीतिक पार्टीसम्म पुगेका छैनन्।

भर्खरै पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा होमिएको स्वतन्त्र पार्टीले एउटा नयाँ बुँदा खेलकुदमा समेटेको छ– फुटबल, क्रिकेटजस्ता खेलको राष्ट्रिय लिगलाई व्यावसायिक बनाइनेछ। व्यावसायिक लिग हुने हो भने वर्षका १० महिना प्रतियोगिता चल्ने वातावरण हुनुपर्छ। यी दुई खेल त्यसरी चलाउन सकिने पनि हुन्।

सरकार र सम्बन्धित खेल संघहरूले थोरै मात्र पहल गरे वर्षभरि यस्ता खेल हुन सक्छन्। यसरी सबै पार्टीले खेलबारे जानकारी राखेर योजना अघि बढाउनुपर्नेमा मुख्य दलले बेवास्ता गरिरहेका छन्। देशमा ठूलो विश्वविद्यालयले पनि कार्यक्रम गराउन नसकिरहेको अवस्थामा खेलकुद विश्वविद्यालय बनाउने स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा महत्त्वाकांक्षी लाग्छ। त्यस्तै, उसले दुई वर्षमै सबै उमेर समूहलाई खेलकुदमा समावेश गराउने र सबै स्थानीय क्षेत्रमा खेलमैदान बनाउने घोषणा सुन्दा मात्र रमाइलो लाग्नेखाले छन्।

यस्तो योजना सुनेर म्यादी प्रहरीमा खटिएका संगीताजस्ता अन्य खेलाडीलाई पनि उत्साह जाग्यो होला। नेपालमा खेलबाट रोजगारी नपाएका खेलाडीले विदेशमा यो महत्त्वाकांक्षा बोकेको घोषणापत्र पढेर आश्वस्त बने होलान्। तर के राजनीतिक दलले ती वाचा पूरा गर्लान्? यसअघिको चुनावमा गरिएको वाचाका आधारमा सबै संकेत नकारात्मक लाग्छन्। किनभने, खेलाडीले अहिलेसम्म फूलमाला, अबिरबाहेक पाउन सकेको केही छैन।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष  दीपक श्रेष्ठले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा केही समयअघि भनेका थिए, ‘खेलकुदलाई मुख्य राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको हामीले देखेका छैनौं। तर पछि खेलकुदका लागि बजेट निकासा हुने गरेको छ। यो निकासा पाँचै वर्ष हुन्छ। तर चुनावमा प्रचारबाजी गर्न मात्र खेलकुद प्रयोग भएको छ।’

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अहिलेका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले स्थानीय तह चुनावको बेला भनेका कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छन्। उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक दलहरूले कहिले पो खेलकुदलाई माया गरेका  छन्? छैनन्। त्यसमाथि काम पनि वाचाअनुसार हुँदैन।’