काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सोही प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मधेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारी साधन नबुझाई निजी नम्बरप्लेट कायम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको भनी उजुरी परेको भन्दै आयोगले विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो।
‘सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुलाई सरकारी सुविधा स्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरूको विवरण (सवारी साधनको किसिम, सवारी साधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ) पठाउन अनुरोध छ,' आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरु नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो सवारी साधनहरू फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको यकिन विवरण समेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ।’
यसैगरी आयोगले सो सम्बन्धमा प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिलाई सरकारी सुविधास्वरुप उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरुको विवरण दुई दिनभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाई प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति एवं सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेकामध्ये कसैले पदबाट हटेपछि गाडी नबुझाएको भए त्यस्ता सवारी साधन तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।