प्रदेशको निर्णय न प्रहरीले टेर्छ, न स्थानीय सरकारले

सुर्खेत– केही दिनअघि एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई प्रश्न गरे सरकार, प्रहरी कसले चलाउँछ? कर्णाली प्रहरी प्रदेशको कार्यालयले साइनबोर्डमा अझै पनि ६ नम्बर प्रदेश लेखेको बताउँदै उनले फेरि प्रश्न गरे ‘प्रदेशसभाले निर्णय नमान्ने प्रहरी को हो?’ 

यही प्रश्न कर्णालीका सांसदहरुले पटक–पटक संसदमा उठाउँदै आएका छन् । तर मन्त्री नरेश भण्डारीले भने सँधै एउटै उत्तर दिँदैआएका छन् ‘प्रदेश प्रहरी हाम्रो मातहतमा छैन।’ प्रदेशसभाले तत्कालिन ६ नं. प्रदेशलाई कर्णाली नामाकरण गरिसक्दा पनि प्रहरी र स्थानीय सरकारले त्यसको पालन नगर्दा सरकारलाई संसद र सार्वजनिक स्थलमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो । 

२०७४ फागुन १२ गतेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकले ६ नम्बर प्रदेशलाई ‘कर्णाली प्रदेश’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत’ तोक्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ । सभाको उक्त निर्णयलाई त्यसको २ दिनपछि अर्थात फागुन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा केही स्थानीय सरकार केही प्रहरी र केही स्थानीय तहले कर्णाली नाम उल्लेख गरेका छैनन् ।

सात महिना वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार र प्रहरीले कर्णाली लेख्न नमान्नुले प्रदेशसभाको निर्णयलाई नटेरेको प्रष्ट हुन्छ । गज्जवको कुरा त के छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरी आमन्ने सामुन्ने छन् । तर मन्त्रालयमा कर्णाली प्रदेश र प्रहरीले ६ नम्बर प्रदेश उल्लेख गरेको साइनबोर्ड राखेका छन् । तत्कालिन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई आग्रह गर्दा पनि माथिको निर्णय भन्दै ६ नम्बर प्रदेश नै लेख्नु दुःखद भएको मन्त्री भण्डारी बताउँछन् । 

यता, ६ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख महेशविक्रम शाहले माथिको निर्णय नआएको भन्दै ६ नं. प्रदेशले लेख्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले पनि संघीय सरकारकै मातहतमा छौँ’, शाहले भने ‘माथिबाट नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै आदेश आएको छैन ।’ संघीय सरकारले कुनै पनि निर्देशन जारी नगरेकाले नाम परिवर्तन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले थपे ‘संघीय सरकारको निर्देशन आए हामी तत्काल सच्याउन तयार छौँ ।’ प्रहरी अहिलेसम्म संघीय संरचनाकै मातहतमा रहेको र नियम कानुन निर्माण भैनसकेको जानकारी दिँदै आफ्नो सम्पूर्ण युनिटहरुमा ६ नम्बर प्रदेशनै रहने उनको भनाई छ ।

प्रहरी मात्रै होइन, प्रदेशका अधिकाँस स्थानीय सरकारमा पनि ६ नम्बर प्रदेशनै कायम रहेको छ । स्थानीय सरकारका कार्यालयमा साईन बोर्ड र लेटरप्याडमा भएको ६ नम्बर प्रदेश अझै हट्न सकेको छैन । सरकारले कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरिसक्दा पनि तपाईले किन नाम परिवर्तन गर्नुभएन भन्ने प्रश्नमा सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाका मेयर गंगनसिंह सुनार भन्छन् ‘हामीले साइबोर्डमा परिर्वन गर्न अर्डर दिएका छौँ ।’ साइनबोर्ड परिवर्तन पहिलेनै अर्डर दिएपनि आर्ट पसलले काम नगर्दा कर्णाली नाम लेख्न नसकिएको उनको भनाई छ ।

तर मेयर सुनार यसो भनिरहदा कार्यालयको लेटरप्याडमा भने ६ नम्बर प्रदेशनै लेखेको पाइएको छ । सोमबार जारी गरिएको सूचनामा लेटरप्याडमा ६ नं. प्रदेश र छापमा कर्णाली प्रदेश लेखेको छ । यता मन्त्री नरेश भण्डारीले भने स्थानीय सरकारलाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण गर्न पत्रचार गरिसकेको बताए । ‘हामीले सम्पूर्ण प्रदेशमा रहेका कार्यालयहरुलाई खवर र पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ‘सरकारको निर्णय नमान्नु दुःखद् कुरा हो ।’