वीरगंज- विद्युतीय निगरानी प्रविधी (इलेक्ट्रोनिक ट्रयाकिंग सिस्टम) जडान गरिएको पहिलो मालबाहक कन्टेनर रेल पूर्व निर्धारित समय भन्दा एक साता ढिलो गरी वीरगंज आइपुगेको छ ।
दक्षिण भारतीय समुद्री बन्दरगाह विशाखापटनम (भिजाग पोर्ट) बाट २० फुट लम्बार्इ इकाइका ९० कन्टेनर बोकेर गत २८ अगस्तमै हिडेको रेल १४३६ किलोमिटरको दूरी १४ दिनमा तय गर्दै रेल सोमबार साँझ वीरगंज सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो ।
यो रेल साता दिनभित्र आइपुग्नु पर्ने भएपनि वर्षात र प्राविधिक कारणले ढिलो गरी आइपुगेको हिमालयन टर्मिनल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु चौधरीले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले तेश्रो मुलुकसँग हुने कारोबारमा पारवहनलार्इ कागजी प्रकृया रहित बनाउन विश्व बैंकको सहयोगमा गुरू योजनाका रूपमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिंग सिस्टम (इसिटिएस) प्रयोगमा ल्याएको हो । यो प्रणालीमा मालवाहक कन्टेनरमा जडान गरिएको विद्युतीय उपकरणको सहायताले ढुवानी सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टमको सहयोगमा कन्टेनर कुन ठाउँमा पुग्यो भन्ने यकीन जानकारी प्राप्त गर्छ ।
नेपालका लागी सामान बोकेर भारतीय बन्दरगाहबाट हिंडेको कन्टेनर बाटोमै हराउने समस्या देखिन थालेपछि दुर्इ देशबीच पारवहनमा इसिटिएस प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने सहमति भएको थियो । गत वैशाखमा पहिलो पटक इसिटिएस जडान गरेर कोलकाता बन्दरगाहबाट सडक मार्ग हुँदै दुर्इवटा कन्टेनर वीरगंज भित्र्याइएको थियो ।
नेपाल फ्रेटफर्वार्डस एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष राजेन शर्मा पारवहनलार्इ सहज र मितव्ययी बनाउन इसिटिएस प्रणाली महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले नेपाल समयसँग भने,यो व्यवस्था पारवहन लागत मूल्य, ढुवानी समयको आधारमा कतिको किफायती छ भन्ने अध्ययन गर्न बाँकी छ ।
इटिएस सुविधा रोजेवापत आयातकर्ता व्यापारीले ४ हजार १ सय भारू शुल्कवापत पोर्टमा तिर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त भिजाग पोर्ट कस्टम अथोरिटीले कन्कर इण्डियासँग प्रत्येक २० फुटे कन्टेनरका लागी भारू ३० हजार र ४० फुटेका लागी भारू ५० हजार धरौटी लिइने जानकारी गराएको छ । त्यस्तै सिपिंग कम्पनीसँग क्रमशः भारू। ३ लाख र ५ लाख धरौटी लिइने भिजाग पोर्ट कस्टम अथोरिटीले १ अगस्तमा जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशन पूर्व अध्यक्ष शर्मा सुख्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी गर्दा कन्टेनर हरायो वा क्षति पुग्यो भने जिम्मेवारी कस्को हुने ?,पारवहन खर्च कति लाग्ने ?,पारवहनमा अधिकतम समयावधी कति हुने ?, ढिलो गरी सामान आइपुग्दा हुने नोक्सानीको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न आवश्यक भएको बताए ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४