कर्णालीमा युद्ध संग्रहालय र समाजवाद अध्ययन केन्द्र खुल्ने

सुर्खेत- दश वर्षे सशस्त्र युद्धले ग्रसित बनेको कर्णाली प्रदेशमा तीनवटा युद्ध संग्रहालयहरु खुल्ने भएका छन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा र भेरी नगरपालिकामा युद्ध संग्रहालय बनाउन थालेको हो। तत्कालिन समयमा रुकुमको खारा र कालिकोटको पिली आक्रमण कर्णाली प्रदेशका सबैभन्दा चर्चित स्थानहरु हुन्।

तीनवटै ठाउँमा युद्ध संग्राहलय स्थापनाका लागि सरकारले बजेट समेत स्वीकृत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै एक करोड रुपैयाँ स्वकृत गरेको छ। जसमा कालिकोटको पिलीमा युद्ध संग्राहलय ४० लाख, रुकुमको खारा युद्ध संग्राहलय ३० लाख र रुकुमकै सानीभेरी नगरपालिकामा सहिद स्मृति युद्ध संग्राहलय ३५ लाख रुपैयाँ स्वकृत गरेको छ। पर्यटन प्रबर्धनका लागि युद्ध संग्राहलय बनाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।



यस्तै प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा समाजवाद अध्ययन केन्द्र समेत स्थापना गर्ने जनाएको छ। समाजवाद अध्ययन केन्द्रका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दश लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। 

बुलबुले र काँक्रेविहारको गुरुयोजना कार्यान्वयनका आउँदै

यस्तै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेतका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आउने देखिएको छ। सुर्खेतको चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य बुलबुले र दोस्रो लुम्बिनी भनेर चिनिने काँक्रेविहारको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। 

गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले १५ करोड बजेट स्विकृत गरेको छ। १५ करोड मध्ये बुलबुलको लागि ५ करोड र काँक्रेविहारको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि १० करोड छुट्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।


यस्तै कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुको लागि समेत मन्त्रालयले उत्कृष्ट बजेट स्विकृत गरेको छ। जसमा रारा तालको वरिपरी साइकल परिक्रमका लागि मार्ग निर्माण गर्नका लागि ३ करोड, डोल्पाको फोक्सुण्ढो ताल परिक्रम पदमार्ग निर्माणका लागि एक करोड, सुर्खेतको घण्टाघर पार्क मर्मत तथा सम्हारका लागि ३० लाख, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख र कालिकोटमा गुरिल्ला ट्रेलमार्गको सम्भावता अध्ययनका लागि २० लाख, सुर्खेतकै देउती बज्यै मन्दिर व्यवस्थापनको लागि १५ लाख र कर्णाली रारा पर्यटन भ्रमण वर्ष २०७५ को प्रर्बधनात्मक कार्यक्रमका लागि २ करोड रकम स्विकृत गरेको छ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि एक अर्व, ७८ करोड, २५ लाख रुपैयाँ स्विकृत भएको छ।