न्यायालयको बागडोर मिश्रको काँधमा, संसदीय समितिबाट सर्बसम्मत 

काठमाडौ- प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम सर्बसम्मतले अनुमोदन भएको छ ।  सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिको बैठकले उनलाई  प्रधान्यायाधीशमा  सर्बसम्मत  नियुक्तिका लागि शिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यस भन्दाअघि  प्रधानन्यायाधीशका लागि सबैधानिक परिषदबाट शिफारिस गरिएका दीपकराज जोशी समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए । उनी अस्वीकृत भएपछि मिश्रले सर्बोच्च अदालतका कामु प्रधान्याधीशका रुपमा काम गर्दै आएका थिए। 

संसदीय समितिमा उनीविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीका सम्बन्धमा संमितिले सोमबारै  मिश्रलाई बैठकका बोलाएर  जानकारी लिईएको थियो । 
मिश्रले समितिको बैठकमा बोल्दै आफु भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने घोषणा गरेका थिए । 

उनले सबै क्षेत्रमा न्यायाको पहुच पुर्याउने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका थिए। प्रधान्यायाधीश मिश्रले अव राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि पदबाहाली गर्ने छन् । मिश्रलाई भदौ ७ गते संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । 

को हुन् मिश्र ? 

२०३८ सालमा कानुन समूहमा शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका  मिश्र २०४२ वैशाखमा जिल्ला अदालतको अत्तिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि उनी जिल्ला अदालतमा स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । उनी २०६२ फागुनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । 

मिश्र ०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश सेवा रहन पाउने अधिकतम् उमेर हदका कारण उनको आउँदो पुस १८ गतेसम्म पदभार रहनेछ । 

उनले भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नात्तकोत्तर गरेका छन् । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन् ।