बाँकेमा ३०.१ प्रतिशत गरिबी

बाँके– बाँकेमा ३०.१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन्। ती सबै स्थानीय तह गरिबीको सूचीमा परेका हुन्।

जानकी गाउँपालिकाको करिब आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। कुल ४६ हजार जनसंख्या रहेको उक्त पालिकामा करिब ४० प्रतिशत गरिबी छ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शोभा कँडेलका अनुसार पालिकामा अनुमानित ३८ देखि ४० प्रतिशत गरिबी रहेको छ। यस्तै, खजुरा गाउँपालिकाको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणअनुसार १ हजार २ सय ७० जना गरिबीको रेखामुनि छन्। त्यहाँको कुल जनसंख्या ५५ हजार छ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा हाल १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ। पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाअनुसार उक्त गाउँपालिकाको बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६  प्रतिशत छ।

आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म निरपेक्ष गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। यस्तै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तप्पतराज आचार्यका अनुसार आवधिक योजनाअनुसार नै गाउँपालिका गरिबी घटाउने कार्यमा सक्रिय रूपमा लागिपरेको छ। स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गरिबी निवारण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। 

गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण २०७७ अनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय जनसंख्या ६१ प्रतिशत छ। १५ देखि ३९ वर्षसम्मका अति सक्रिय युवाको संख्या करिब ४९ प्रतिशत रहेको छ।

उक्त गाउँपालिकामा ५६.२६ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ।

२०७५ मा गरिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार ५.६ प्रतिशत घरधुरी धेरै गरिब छन् भने ३७.८ प्रतिशत गरिब छन्। निम्नमध्यम वर्ग ३६.१ प्रतिशत, मध्यम वर्ग १७. ८ प्रतिशत र उच्च मध्यम वर्ग १.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ। 

डुडुवा गाउँपालिकमा २६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। उक्त गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको अवस्था हेर्ने हो भने ८ हजार २७७ नागरिकलाई ३ महिनादेखि १२ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी सर्वेक्षण २०७५ ले देखाएको छ।

त्यसमध्ये तीन महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरीको संख्या १ हजार ४४६ रहेको पालिकाका सूचना अधिकारी सञ्जय कर्णले बताए।

उनका अनुसार ४ देखि ६ महिना खान पुग्ने १ हजार ७९४ परिवार, ७ देखि ९ महिनासम्म खान पुग्ने १ हजार ७८५ परिवार र ९ महिनादेखि १ वर्षसम्म खान पुग्ने ३ हजार २सय २५ परिवार रहेका छन्। उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्याको १७.८४ प्रतिशत नागरिक कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन्।

गाउँपालिकामा वार्षिक आम्दानी ५० हजारभन्दा कम गर्ने घरपरिवारको संख्या १ हजार २४९ रहेको छ।

नरैनापुर गाउँपालिकाको जनसंख्या ३४ हजार ९४२ छ। तीमध्ये महिला ४८.९८ र पुरुष ५१.६ प्रतिशत छन्। तीमध्ये ५३.११ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ। आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसंख्याको प्रतिशत ४६.८९ प्रतिशत छ। रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु पनि गरिबीको एउटा कारण भएको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बताए।

अपेक्षाअनुसार बाँकेमा गरिबीको दर घट्न नसकेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। जनसंख्या दर वृद्धिसँगै गरिबीको दर घटाउन चुनौती भएको पालिकाहरूको भनाइ छ।

गरिबीका कारण अधिकांश परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् भने पौस्टिक खानासमेत खान नसकेर विभिन्न रोगको सिकार बन्नु परेको अधिकारकर्मी रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले बताए। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई गरिबीका कारण राम्रोसँग खाना–लाउन नपाएर बिरामी भएपछि उपचारमा समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ। लुम्बिनी प्रदेशका १८.२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ। उक्त प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले २०८०÷८१ सम्म बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १५ प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।