जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै

काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप-२७) मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा पेचिलो हुने देखिएको छ। कोप-२७ आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते (नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख) सम्म इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुँदैछ।

सम्मेलनमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने तयारी गरेका छन् भने अधिकांश विकसित राष्ट्रहरु हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरुको भनाइमा हानि तथा नोक्सानी वित्त अनुकूलनभित्र पर्दछ र यसले नसमेटेका विषय मानवीय सहायता कोषमार्फत गरिने सहयोग हो भन्ने छ।

तर नेपाल लगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरु र जी ७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। गत जुनमा भएको ‘बोन बैठक’मा हानिनोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेन। सम्मेलनमा यो विषय औपचारिक एजेन्डामा समावेश भए तापनि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थाको माग पूरा हुनेमा आशावादी हुन सकिने संकेत अझै देखिएको छैन।

स्टकल्यान्ड ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप-२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो।

नेपालले पनि कोप-२७ सम्मेलनमा सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोप-२७ मा नेपालको प्राथमिकता

यसबाहेक नेपालले विज्ञानमा आधारित तथ्यलाई मध्यनजर गरी उत्सर्जन न्यून गर्ने र वित्तसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।  

यसैगरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, सङ्कटापन्नता तथा जोखिम र यहाँको अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे बहसहरूमा समावेश गर्ने तयारी नेपालको छ। 'कोप २७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ। हामीले विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य रणनीति बनाउन पनि आवश्यक छ र यसको सुरुआत कोप २७ मा हुनेछ' उनले भने।  एसिया महादेशमा एक दशमलव तीन अर्ब जनसङ्ख्यालाई पानीको उपलब्धता गराउने हिमालय क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित छन्।

त्यस्तै पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी ‘एनडीसी’ र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोधका साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि पनि नेपालले पैरवी गर्ने तयारी गरेको छ।

सम्मेलनमा अनुकूलनको सम्बन्धमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छलफल पनि आवश्यक छ। नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोही अनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। साथै, अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल-शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने नेपालको माग रहेको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिए। 

यसैगरी अनुकूलन वित्तको प्रभाव स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा र स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्थासम्बन्धी पैरवी गर्नेछ।

अनुकूलन कोषमा मागअनुसारको रकम विनियोजन माग

सन् २०३० सम्मका लागि नेपाललाई अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न २६ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ। स्थापित अनुकूलन कोषमा मागअनुसारको रकम विनियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, वित्त र प्रविधिमा प्रत्यक्ष पहुँच नेपालको माग रहेको मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेलले बताए। साथै स्थानीय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्त सुनिश्चित गर्न कोप २७ मा नेपालले पैरवी गर्नेछ।

क्योटो प्रोटोकललाई पेरिस सम्झौताअन्तर्गत ल्याउने, कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणसहितको कुरा समेटिएको दफा ६ ग्लास्गोबाट अघि बढ्ने आधार तय भएको थियो। यसका लागि पेरिस नियमपुस्तिका कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।

कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन र स्वच्छ प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै महत्वाकाङ्क्षी कार्यहरू गर्नुपर्ने र कार्बन व्यापार सम्बन्धीका लागि बजार र गैरबजार संयन्त्रका बारेमा कार्यान्वयनका लागि थप प्रस्टताको खाँचो छ। यसका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ र चाइनाको समूहसँग सामीप्यमा रही पैरवी सचिव कँडेलले जानकारी दिए। 

नेपालले कोप २७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय जोडदार रूपमा उठाउने छ। 'हामीले यो प्रावधानको पूर्णताका लागि जोडदार माग गर्ने र विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चित गर्न दबाब दिनेछौँ' उनले भने। 

नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधिहरूको सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरुमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्न सहयोग आवश्यक छ। साथै क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास र अनुसन्धानमा पनि सहयोग आवश्यक रहेको छ, जुन विषय नेपालले कोप-२७ मा उठाउने तयारी गरेको छ। रासस