जसपा बदरको मागमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

दुवै पक्षको सुनुवाईपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले एकता भई आधिकारिकतासम्मको विवाद किनारा लागेको भन्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपाध्याक्ष दाबी गर्दै राजकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतमा एकीकरण बदरको रिट असार २७ गते दायर गरेका थिए। 

जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी रहेका बेला रिट दायर भएको थियो। जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो।

यसैबिच आजै निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको नयाँ कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक गर्दै ३५ सदस्यीय समितिको अभिलेखीकरण गरेको छ । 

योसँगै अब जसपाको अध्यक्षबाट महन्थ ठाकुर कानुनी रुपमा हटेका छन्। ठाकुर पक्षका १६ जनाबाहेकको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति आयोगको अभिलेखमा कायम भएपछि ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सरतसिंह भण्डारी लगायतको हैसियत साधारण सदस्यमात्र भएका छन्।