काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ। आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ वटा आधारमा विभाजन गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो। २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म एक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सिमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले अनुसूची–१ अन्तर्गत ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। भने अनुसूची २ अन्तर्गत १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, अनुसूची–३ का ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, अनुसूची–४ का ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख र अनुसूची–५ का २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा ३३ लाख रुपैयाँ तोकेको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। यसअघिको निर्वाचनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर खर्च सीमा तोकिए पनि यसपटकको निर्वाचनमा भने निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा फरक-फरक तोकिएको छ। आगामी निर्वाचनका निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ वटा आधारमा ५ भागमा विभाजन गरी खर्चको सीमा तोकिएको हो।
यसअघि २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने प्रदेश सभाका उम्मेदवारले अधिकतम १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलका अनुसार दलहरुको माग र मुल्यवृद्धिको आधारमा निर्वाचन खर्च सीमा पनि बढाइएको हो। खर्च सीमाबारे विभिन्न प्रस्तावमा छलफल भएको र तीनै प्रस्तावमाथि सुझाव लिएर निर्णय भएको हो।
पौडेलका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा खर्चको भार निर्धारण गरिएको हो। आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कम मतदाता संख्या भएका, कम मतदानस्थल भएका र सानो भूगोल भएको क्षेत्रमा सबैभन्दा थोरै २५ लाख खर्चको सीमा तोकिएको छ भने धेरै मतदाता, ठूलो भूगोल र बढी मतदानस्थल भएका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३३ लाख खर्चको सीमा तोकिएको हो।
त्यस्तै प्रदेशसभातर्फका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूले ठाउँ अनुसार अधिकतम १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेशसभातर्फ ७० वटा क्षेत्रमा १५ लाख, १४३ वटामा १७ लाख, ५६ वटामा १९ लाख, २९ वटामा २१ लाख र ३२ वटामा सबैभन्दा धेरै २३ लाख खर्च गर्न पाउँछन्।
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्चका लागि चन्दा तथा सहयोग लिन सक्छन् तर २५ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै सहयोग लिँदा बैंकमार्फत लिनुपर्नेछ।
कुन-कुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाइन्छ?
निर्वाचन आयोगले विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। जसअन्तर्गत मतदाता नामावली खरिद, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन, सवारीसाधन, ढुवानी र अन्य प्रचार-प्रसारको लागि खर्च गर्न पाउने जनाएको छ।