पारवहन ‘प्रोटोकल’ टुंगियो : नेपालले चीनको सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने

काठमाडौं- लामो समयदेखि थाती रहेको चीनसंगको पारवहन सम्झौताको प्रोटकलको टुङ्गिएको छ । नेपाल र चीनका अधिकारबीच बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१६ मा सम्पन्न भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटकल टुङ्ग्याइएको हो । 

वैठकमा तेस्रो मुलुकबाट चीन हुँदै नेपालमा वस्तु आयात गर्दा प्रयोग हुने तीअनजीन, सेनजेन, लिआनयुङाङ, झान्जीआङ लगायतका खुला सामुन्द्रिक बन्दरगाहहरु लानजउ, लासा, सिगाच्छे लगायतका सुख्खा बन्दरगाहहर र ती बन्दरगाहहरुबाट नेपालसम्म आउने उपयुक्त मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम ढुवानी प्रक्रिया लागायतक पारवहन सम्बन्धी विविध विषयहरुमा छलफल भई प्रोटोकलको मस्यौदालार्ई अन्तिम रुप दिइएको छ । यसले अब सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र(टीइपीसी)का कार्यकारी निर्देशक शरदबिक्रम रानाले नेपालको पारवहन र व्यापारको लागि यो एतिहासिक निर्णय भएको बताए । ‘हामीले राति अबेसम्म बसेर प्रोटोकल टुङ्गाएका छौं,’ उनले भने ‘व्यपार तथा पारवहनमा उत्तरको ढोका खुलेको छ ।’ उनकाअनुसार अब पारवहनका लागि नेपालसँग जोडिएका सबै चीनका बन्दरगहा खुला भएका छन् । नेपालले उक्त मार्ग हुदै चीनमा निर्यात तथा चीनबाट आयत गर्न निर्बाहद रुपमा गर्न पाउने छ ।

त्यस्तै नेपालका बस्तुहरु चीन हुदै तेस्रो मुलुक निर्यात तथा आयात गर्नका लागि समेत सामुन्द्री तथा सुख्खा बन्दरगाह खुला भएको छ । ‘प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिएता पनि नेपाल र चीन दुवै देशका सरकारले औपचारिक रुपमा पास गर्न भने बाँकी छ,’ उनले भने ‘सो प्रक्रिया पनि चाँडै हुने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’ 

वैकमा नेपाली पक्षबो नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजु र चीनियाँ पक्षको नेतृत्व त्यहाँका यातायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका निर्देशक वाङ शीपीङले गरेका थिए ।

त्यस्तै वैठकमा नेपालकोतर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, काून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाली राजदूतावास वेइजिङ र अन्य सम्बन्धित निकायहरुका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

चीनियाँ पक्षकोतर्फबाट यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ सुपरिभिजन विभाग, नेश्नल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लगायतका अन्य सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहको सहभागित रहेको थियो ।