गिरिजाको नजरमा परेका महत र आचार्यलाई देउवाले पाखा लगाए

काठमाडौं- २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चिनेका र विश्वास गरेका नेपाली राजनीतिका दुई पात्रलाई २०७४ सालको चुनावले चिन्‍न सकेन। अझ २०७९ सालको चुनावमा त उनीहरुलाई आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत पहिचान गर्न नसक्दा गुमनाम भएका छन्।

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले डा. रामशरण महतलाई नुवाकोटबाट उम्मेदवार बनायो। तर, डा. महतले जित निकाल्न सकेनन्। महेश आचार्यको उम्मेदवार बन्‍ने दाबी नै नहुँदा पनि पार्टीले उनलाई उम्मेदवार बनायो र परिणाम पक्षमा आयो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महत र आचार्य दुवैलाई एकैसाथ समेटेका थिए। २०४८ सालमा कोइराला नेतृत्वको सरकारले आचार्यलाई अर्थ राज्यमन्त्री बनायो भने डा. महतलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष। आचार्य र महत दुवैलाई कोइरालाले गरेको त्यो विश्वासलाई डगमगाउन दिएनन्। जसका कारण १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, भूकम्प, कोरोना महामारी भएको अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले धानिरहेको छ। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विश्वास गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्न जिम्मा दिएका महत र आचार्यलाई २०७९ सालको आम चुनावमा सम्झने कोसिस पनि गरिएको छैन।

यो पटक नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग चुनावी गठबन्धन गरेका कारण दुवै नेताको क्षेत्र माओवादीका भागमा परेको छ। पार्टीले दुवै नेताको क्षेत्र भागबण्डामा माओवादीका भागमा पर्दा समेत उनीहरुसँग छलफल गरेन।

डा. महत नुवाकोट– १ बाट चुनाव लड्दै आएका थिए भने आचार्य मोरङ- ४ बाट चुनाव लड्दै आएका थिए। दुवै नेता २०७४ सालमा बाम गठबन्धन भएको अवस्थामा माओवादीका नेताहरु क्रमशः हितबहादुर तामाङ र अमनलाल मोदीसँग पराजित भए। 

अर्थतन्त्रमा महेशको योगदान  
उदारीकरण र निजीकरणले आर्थिक वृद्धि राम्रो भयो। सबैभन्दा बढी उद्योग खुलेका महेश आचार्य अर्थ राज्यमन्त्री भएका बेलामा हो। यही समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेज, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना स्थापना भएका हुन्। बजेटको पाँच प्रतिशत त उदयपुर सिमेन्ट कारखाना स्थापनामा हालिएको थियो। महेश आचार्यको पालामा गाउँमा पूर्वाधारमा धेरै बजेट खन्याइयो, जसबाट राम्रा-नराम्रा दुवै नतिजा आए। अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल मानिने आठौं पञ्चवर्षीय योजना पनि यसै बेला आयो।  

केही सरकारी संस्थानहरुको निजीकरणमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर समग्रमा निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, वित्त, जलस्रोत आदिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन भएको अर्थशास्त्रीहरुले नै बताउने गरेका छन्। २०४७ सालमा राहदानीलाई नेपालीको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिन थालेपछि त्यसले बाह्य मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन पनि थाल्यो। महेश आचार्यको २०५६ सालको बजेट पनि दुई कारणले महत्वपूर्ण छ। एक- यस बजेटमार्फत उनले वैदेशिक सहायताका नकारात्मक असरको चर्चा गरेका छन्, जुन पहिले कमै गरिन्थ्यो। यसले आन्तरिक साधन स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई ह्रास गर्छ र निजी लगानीलाई विस्थापित गर्छ भन्‍ने तर्क आचार्यले गरेका थिए। 

उनको रोष विकासे आयोजना, वैदेशिक गैरसरकारी संस्था आदिको हालीमुहालीमा थियो। दोस्रो उनले गरिबी निवारणमा पछिसम्म प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरुको सुरुवात गरे। परिवारको उत्थानलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको गरिबसँग विश्‍वेश्वर कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोषको स्थापना, साना किसान सहकारी बैंकको स्थापना, महिलाहरुको आय वृद्धि लागि जागृति कार्यक्रम सुरु गरे। वृद्धभत्ता कार्यक्रममार्फत पाउने रकम १०० रुपैयाँबाट १५० बनाएपछि भविष्यमा उक्त कार्यक्रमको रकम कसैले हटाउन सक्नेछैनन् भन्‍ने सिद्ध भयो र उक्त कार्यक्रम संस्थागत भयो।

अर्थतन्त्रमा डा. महतको योगदान 
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने अर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत पर्छन्। महतको योगदानका कारण आज विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आउँदासमेत नेपाली अर्थतन्त्रले जेनतेन धान्‍ने अवस्थामा छ। महतले अगाडि सारेका कर प्रणाली, मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्रको जग बसाल्न महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। उनले विनासकारी भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्पनबाट नेपालले ब्यहोरेको क्षतिसँग जुध्‍न अर्थमन्त्रीका हैसियतमा खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान पाएका थिए।  

डा. महतले आपतकालीन रकम विश्व समुदायबाट संकलन गरेको, राष्ट्रमा सरकारी प्रयासमा राहत संकलन गरेको, हजारौं हजार घाइतेलाई नि:शुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएको, दश हजार घाइतेलाई स्थलमार्ग समेत पहुँच नभएको ठाउँबाट हवाई उद्धार गरेको लगायत तत्कालीन अवस्थामा कोही पनि उपचार नपाएर तथा भोकमरीले हताहत हुनबाट रोकेका थिए।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको आर्थिक उदारीकरणमा आधारित बजार अर्थव्यवस्थालाई सन् १९९१ मा डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा भित्र्याइएको थियो। जसका कारण आज नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको व्यापक र बहुआयामिक भूमिका स्थापित भएको छ। सन् १९९१ को आर्थिक सुधारपश्चातको पछिल्लो ६ वर्षसम्म तुलनात्मक आर्थिक स्थिरतासहित आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। 

के गर्दैछन् महत र आचार्य?
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। गत १४ औं महाधिवेशनमा डा. शेखर कोइरालाको समूहबाट डा. महत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। तर, डा. महतलाई अहिले सक्रिय राजनीतिका लागि स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन। उनी अल्जाइमर रोगबाट पीडित छन्। अहिले उनी धेरै विषय बिर्सन्छन्। पछिल्लो समय बढी नै बिर्सन थालेपछि डा. महतलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि परिवारले रोक्न थालेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन्। 

आचार्य पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापतिको उम्मेदवार बनेका थिए। कुनै पनि गुटको पछि नलागी उपसभापतिको प्रतिस्पर्धामा रहेका आचार्यले एक्लै महाधिवेशनको मैदानमा भएको अवस्थामा समेत सम्मानजनक मत ल्याएका थिए। आचार्य अब के गर्ने भन्‍नेबारेमा आफू निकटहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्। आचार्य पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेकोमा सन्तुष्ट छैनन्। त्यही भएकाले आगामी मंसिर ४ गते हुने चुनावमा मतदान मात्र गर्न जाने या प्रचार-प्रसारमा जाने भन्‍नेबारेमा छलफलमा रहेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन्। 

सुशील कोइराला निधनपछि भूमिकाविहीन 
कुनै समय मुलुकको अर्थनीति मात्र होइन, पार्टीको अन्तरिक नीति पनि के हुने भन्‍ने विषयमा निर्णायक भूमिकामा देखिने डा. महत र आचार्यले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधनपछि जिम्मेवारी क्रमशः कम हुँदै गए। सुशील कोइरालाको निधनपछि पार्टीको बागडोर नै कोइराला समूहबाट शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो। आचार्य र महत दुवै देउवाको कार्यशैलीका कट्टर विरोधी भएका कारण सरकारका काम कारबाहीमा मात्र होइन, पार्टी काममा पनि जिम्मेवारी पाएनन्।

पार्टीभित्रको गुटभित्र आन्तरिक काममा गरे पनि १४ औं महाधिवेशनपछि देउवा इतर रहेको गुट पनि छिन्नभिन्न भएका कारण दुवै नेता निराश छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका पालामा आचार्य र महतलाई कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा सल्लाह-सुझाव लिनका लागि सम्झने गर्थे तर, पछिल्लो समय नेतृत्वले आचार्य र महतको क्षमताको मूल्यांकनसमेत गर्न नसकेको धेरै कांग्रेसहरुले गुनासो गरेका छन्।