राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज

सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ।

नेपाल समय | बुधबार, असोज १२, २०७९

नेपाल समय

बुधबार, असोज १२, २०७९

pmoffice

काठमाडौं- सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार जानकारी दिए।

बैठकले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) र गोरखाको मध्यसपुर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले केचन कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने पनि निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: Sep 28, 2022| 17:32 बुधबार, असोज १२, २०७९