मर्जरको लहर : १९ मा सीमित हुँदै वाणिज्य बैंक

काठमाडौं- १० असोजमा कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकले एकआपसमा मर्ज हुने सम्झौता गरे। दसैं अगाडि नै एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकले एकअर्कासँग मर्जका लागि तयारी गरिरहेका छन् भने सिटिजन्स र सनराइज् बैंकले पनि एकअर्कासँग मर्ज हुने कुरा अगाडि बढाइरहेका छन्।

दसैं अगाडि यी चार बैकमध्ये कुनको जोडी पहिले बाँधिएला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ। तर उनीहरूबीच छलफल जारी रहेको बताइएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुससम्म मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। सोही कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन्। 

हालसम्म १० वटा वाणिज्य बैंकले एकआपसमा मर्ज हुने सम्झौता गरिसकेका छन् । हाल २६ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्। यदि १० वटा वाणिज्य बैंक पनि एकआपसमा मर्ज भए वाणिज्य बैंकको संख्या २१ वटामा झर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा बढीमा २० र घटीमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पर्याप्त हुने देखाएको थियो। सोहीअनुरुप बैंकहरूको संख्या घटाउने नीति राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको हो। 

त्यसअघि नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या १२ वटामा सीमित गराउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले २ साउन २०७२ मा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजी दुई वर्षभित्र चार गुणाले वृद्धि गरी ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

तत्कालीन समय गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपालले ल्याएको मौद्रिक नीतिको खुब आलोचना भयो। अधिकांश बैंकहरूले हकप्रद वा बोनस सेयर दिएर बैंकको पुँजी वृद्धि गरे भने कतिपयले सहुलियत (रिल्याक्सेसन) पाएर लामो समयपछि मात्र चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याए। सो समय वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको मात्र थियो । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुससम्म मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेपछि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका हुन्।

चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुको मुख्य उद्देश्य बैंकको संख्या घटाउने भए पनि डा. नेपाल वाणिज्य बैंकहरूलाई बोनस र हकप्रद सेयर दिन सक्ने विकल्प दिएपछि बैंकहरू मर्जरतिरभन्दा पनि विकल्पतिर गए र सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन।

तत्कालीन समय ३२ वटा पुगेको बैंकको संख्या जम्मा ६ वटा मात्र घट्यो । तर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तारका लागि धेरै पुँजी आवश्यकता परिरहेको छ । सोही कारण वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज गरी पुँजी बढाएर व्यवसाय विस्तारतर्फ लागेका छन्। 

यसले गर्दा मर्जर एक उत्तम विकल्प हुन सक्ने दाबी बैंकरहरूको रहेको छ। पछिल्लो समय कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जरमा जान सम्झौता गरेका छन्। यसअघि मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेका छन्। त्यस्तै, हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्जमा जाने सम्झौता गरेका छन्। अहिले धेरै बैंकभन्दा पनि बलियो ठूलो बैंकको आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ। सोहीअनुसार बैंकहरू स्वतःस्फूर्त मर्जरमा जान थालेका छन्।

थोरै बैंक हुदा नियमनकारी निकायले गर्ने नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा पनि सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। थोरै तर धेरै पुँजी भएको बैंकले ठूलो झड्कालाई पनि सहज रूपमा झेल्न सक्ने भएकाले बैंकहरू समस्याग्रस्त नहुने हुँदा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोगिने राष्ट्र बैंकको तर्क छ। 

बैंकहरू सीमित भए पनि पर्याप्त पुँजी भए उनीहरूले लाभांशका लागि केही समय पर्खनुपरे पनि बलियो बैंक हँुदा समस्या नपर्ने तथा प्राविधिक रूपमा बलियो बैंक बनाउन सकिने बैंकरहरूको तर्क छ। 

भारतमा पनि सरकारले केही बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरेर संख्या घटाएको थियो। ठूला बैंक बनाएर वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्नुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ।

मर्जरका लागि छलफलमा रहेका बैंक 
एभरेष्ट बैंक–लक्ष्मी बैंक

सिटिजन्स बैंक–सनराइज बैंक 

मर्जका लागि सम्झौता भइसकेका बैंक 

कुमारी–एनसीसी 

मेगा –इन्भेष्टमेण्ट बैंक

हिमालयन–सिभिल बैंक

ग्लोबल आइएमई बैंक–बैंक अफ काठमाण्डू

प्रभु बैंक–सेन्चुरी