शनिबार, मंसिर ८, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।
 |  बिहीबार, असोज १३, २०७९
nespernesper

खिला कार्की

खिला कार्की

बिहीबार, असोज १३, २०७९

काठमाडौं- नेपाललाई विश्वभर सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्छ। त्यही सगरमाथा रहेको सोलुखुम्बुमा पनि आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनको चर्चा अन्यत्र जिल्लामा जस्तै सुरु भएको छ।

triton college

सोलुखुम्बुलाई भौगोलिक हिसाबले सगरमाथाको जिल्ला भनेर चिनिएजस्तै २०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक रूपमा बलबहादुर केसीको जिल्लाका रूपमा पनि चिनिन्छ। तर आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा यो जिल्लाको उम्मेदवार बन्न २०४८ देखि लगातार प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका केसीले पापड बेल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो जिल्लामा दलहरू गठबन्धन नगरी चुनावमा गएको अवस्थामा पहिलो पार्टी कांग्रेस देखिएको छ भने त्यसकै हाराहारी दोस्रोमा एमाले छ। 

सोलुखुम्बुमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रभाव देखिन्छ। गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले पाँच वटा पालिकामा वर्चस्व जमाएको छ भने एमालेले २ वटा पालिकामा जित निकालेको छ। माओवादीले १ पालिकामा जित निकालेको छ। 

सोलुखुम्बुमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै दलको दाबी छ। यसअघिको चुनावमा जितेकाले माओवादी आफंैले पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। कांग्रेस भने यस पटक गठबन्धनमा भएकाले मिलाउनुपर्ने र सोलुखुम्बु छाड्नुपर्ने अडानमा छ। २०७४ को प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका बलबहादुर केसीलाई हराउँदै माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राई विजयी भएका थिए। राईले २० हजार ७४७ मत ल्याई विजयी हुँदा केसी १७ हजार २९४ मत ल्याई पराजित भएका थिए। 

सोलुको सिट बाँडफाँटमा सकस 
गठबन्धन दलको सिट बाँडफाँट कार्यदलमा भएको भनिएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार २०७४ मा जसले जहाँबाट जितेको थियो, त्यो क्षेत्र त्यही पार्टीलाई दिने भनिएको छ। सो सहमति पालना भए गठबन्धनबाट माओवादीको भागमा पर्ने देखिन्छ। माओवादीले यसैमा अडान लिइरहेको छ। मतको हिसाबमा कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताए पनि माओवादी सोलु छाड्ने पक्षमा देखिँदैन। 

Metro Mart
vianet

एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सोलुखुम्बु नछाड्न दबाब दिन समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव राम कार्की सोलु पुगेका थिए। सिट टुंगो नलागेको अवस्थामा सोलु पुगेर दाहालसहितका नेताहरू सोलुखुम्बुमा दाबि नछाड्ने सन्देश दिएका छन् । 

अघिल्लो निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएकाले सोलुमा सिट बाँडफाँटमा समस्या पर्ने देखिन्छ । एउटै मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सोलुखुम्बुमा पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसी र हेमकुमार राईमध्ये एक जनाले मात्र टिकट पाउने अवस्था छ। केसी प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बन्ने आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् भने अर्कोतर्फ डा. शेखर कोइराला समूहका प्रभावशाली नेता केसीलाई यो क्षेत्र नछाड्दा देशभर शेखर समूहको असहयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गठबन्धनका नेताहरूमा देखिन्छ। 

बलबहादुरका चुनौती 
२०४८ देखि लगातर सोलुबाट चुनावी मैदानमा रहेका नेता हुन्, बलबहादुर केसी। केसीले सोलुबाट २०६४ र २०७४ मा पराजय भोगे। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता केसी २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका समकालीन नेतामा पनि  पर्छन्, केसी। देउवाले कांग्रेस विभाजन गर्दा केसी पनि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा थिए। तर अहिले देउवा र केसीको सम्बन्ध सहज छैन। केसीको सम्बन्ध देउवासँग मात्र होइन, जिल्लाकै नेता आङगेलु शेर्पासँग पनि सहज छैन।

अहिले केसीलाई सोलुमा चुनौती भनेको गठबन्धन, देउवासँगको असहज सम्बन्ध र आङगेलुसँगको असहज सम्बन्धका कारण जिल्ला नेतृत्व उनको पक्षमा नहुनु हो। २०७४ मा सोलुमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीले जित निकालेको थियो। कांग्रेसमा पनि १४औं महाधिवेशनपछि केसी समर्थक समूह कमजोर हुँदा र जिल्ला नेतृत्व आफ्नो पक्षमा नहुँदा केसीलाई कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न चुनौती देखिएको छ। 

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान  छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु छाडेर कांग्रेसलाई सुम्पिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। 

जिल्लाले केसीको नाम समानुपातिकतर्फ राखेर सिफारिस गरेको छ। प्रत्यक्ष तर्फ भने केन्द्रीय सदस्य रहेका आङगेलुको नाम सिफारिस गरेको छ। तर केसीले समानुपातिकमा नाम सिफारिस गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। उनले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सभापति देउवाका कट्टर आलोचक भएका कारण बलबहादुरलाई उम्मेदवार बनाउनुभन्दा माओवादीलाई छाड्न देउवा तयार हुन्छन् कि भन्ने शंका कांग्रेस जिल्ला नेताहरूको छ।

सभापति देउवा र केसीको सम्बन्ध सहज नभएका कारण उनलाई उम्मेदवार बनाउनुभन्दा माओवादीलाई छाड्न सभापति तयार हुने सम्भावना रहेको कांग्रेसका जिल्ला नेताहरूको बुझाइ छ। केसीको मुख्य चुनौती भनेको केन्द्रको र जिल्ला पार्टी नेतृत्व आफू अनुकूल नहुनु पनि हो। केन्द्रमा केसी शेखर समूहमा छन् भने जिल्ला नेतृत्व पहिलो पटक आङगेलुले हत्याएका छन्।

सोलु कांग्रेसको सभापतिमा आङगेलु निकट नाम्गेल जाङबु शेर्पा सभापति छन्। केसी र आङगेलुको सम्बन्ध तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशी तथा नुवाकोटमा महत र केसी परिवारको जस्तै कटु छ। केसी प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा भएका बेला आङगेलु नेपाली कांग्रेसमा थिए। पछि पार्टी एकीकरण भएर सिंगो कांग्रेस बन्दा केसी देउवा समूहमा हुन्जेल आङगेलु कोइराला समूहमा थिए।

केसीले देउवा समूह छाडेर कोइराला समूहमा सहभागी भएपछि अहिले आङगेलु देउवा समूहमा छन्। 

प्रकाशित: Sep 29, 2022| 12:03 बिहीबार, असोज १३, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

सांसद अरुण चौधरीको नाम मतदाता नामावलीमा चढाउन निवेदन

सांसद अरुण चौधरीको नाम मतदाता नामावलीमा चढाउन निवेदन

राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मतदाताको नामावलीमा दाबी विरोध गर्न तोकिएको अन्तिम दिन बिहीबार मध्याह्नसम्म ५ वटा निवेदन परेका छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ८८१ मतदाताको नामावली सार्वजनिक

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ८८१ मतदाताको नामावली सार्वजनिक

संघीय संसद्का ३३१ र प्रदेशसभाका ५५० जनाको नाम समावेश गरेर आयोगले ८८१ मतदाताको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
८८१ मतदाताले चुन्नेछन् नयाँ राष्ट्रपति

८८१ मतदाताले चुन्नेछन् नयाँ राष्ट्रपति

प्रतिनिधिसभा सदस्य २७५, राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९ र प्रदेशसभा सदस्य ५५० गरी राष्ट्रपति निर्वाचनमा ८८४ जनाले मतदान गर्ने भएका हुन्।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्यो

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्यो

निर्वाचन आयोगले आगामी २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचन र ३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा कार्यालय स्थापना गरेको...
चितवन २ को उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान

चितवन २ को उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान

आयोगले प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि रिक्त चितवन २ मा १० वैशाखमा हुने भनिएको उपनिर्वाचनका दल दर्ता गर्न आह्वान...