काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ। बन्द कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा भएको सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरे।
गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार केन्द्रसँग मन्त्रालयले सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको अर्थमन्त्री शर्माका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण कारखाना पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा गरेअनुसार नै केन्द्रलाई सो कारखाना सञ्चालन गर्न जिम्मा अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन मूल नीति लिएको छ। सोही नीतिअन्तर्गत हामीले मुख्यगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। यसैअनुरूप कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री शर्माले गत २१ जेठमा वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिट्ठा परेजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ। आश नगरेको चीजको जिम्मेवारी आएकाले यसलाई चिट्ठा नै परेको भन्छु’, उनले भने।
सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी १० वर्षका लागि पाएको छ। योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायत कामको जिम्मेवारी केन्द्रले पाएको छ। कारखानाको मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था पहिलो पटक सरकारले गर्नेछ। केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन, कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ।
औजार बिक्रीबाट करपछि रकमको ५० प्रतिशत रकम ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’मा राखिनेछ। बाँकी ५० प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।