सरकारमाथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप, क्याबिनेटका प्रस्ताव जानकारी गराउन पत्र

काठमाडौं- नेपालको संविधानले आलंकारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरे पनि पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने आफ्नो सक्रियता बढाउन थालेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस वा सम्मतिबाट मात्रै काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

'राष्ट्रपतिले यो संविधान वा कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिक कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ,' उक्त धारामा उल्लेख छ।  

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्‌ वा प्रधानमन्त्रीले दिएको कार्य मात्र गर्ने भन्‍ने उल्लेख गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भने सरकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्न थालेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषदका निर्णयबारे आफूलाई नियमित रुपमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्रसमेत पठाएकी छन्। 

उनले पठाइको पत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे नियमित रुपमा जानकारी नगराइएको’ मा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयबारे नियमित जानकारी गराइएन भन्‍ने राष्ट्रपतिको गुनासो रहेछ, त्यही अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले पत्र पठाएर चासो देखाएको हो। त्यो पत्र मुख्य सचिवज्यूसमक्ष पेस भएपछि के गर्ने टुंगो लाग्नेछ, तर अहिले मुख्यसचिवज्यू बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकाले पत्र अघि बढेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्‍यो।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार क्याबिनेट पठाउने प्रस्तावबारे नै अग्रिम जानकारी गराउन राष्ट्रपतिले दबाब दिएकी हुन्। 

राष्ट्रपति कार्यालयले भने संविधानको धारा ८१ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको दाबी गरेको छ। संविधानको धारा ८१ भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरुमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ- मन्त्रीपरिषद्‌का निर्णय, संघीय संसद्‌मा पेश गरिने विधेयक, खण्ड क र ख मा उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र नेपालको समसामयिक परपस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय।'

धारा ८१ को 'क'मा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार क्याबिनेट पठाउने प्रस्तावबारे नै अग्रिम जानकारी गराउन राष्ट्रपतिले दबाब दिएकी हुन्। 

यसअघि दुवै सदनले दुई-दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर अस्वीकार गरेकी राष्ट्रपतिले फेरि सरकारसँग मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने प्रस्तावबारे जानकारी गराउन माग गरेकी हुन्। यति मात्र नभएर राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि सरकारको आग्रहलाई लत्याउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको चीनको नयाँ सुरक्षा रणनीति मोडल ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) को बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्। सरकारले भने नेपाल असंलग्‍न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भएकोले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीति बैठकमा सहभागी नहुने राष्ट्रपतिलाई सुझाएको थियो।