प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले किन बीचमै छाडे पद?

विराटनगर– प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रा. भोजराज श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन्। गत मंसिर १३ गते मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका उनले १० महिनापछि शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन्। प्रदेश सरकारले उनको राजीनामा स्वीकृत गरी आइतबार नयाँ मुख्य न्यायाधिवक्ता खोटाङका परिवर्तन राईलाई नियुक्त गरेको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाकार हुने र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिने गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिन्छ। उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट बुद्धीजीवि परिषद् मोरङको अध्यक्ष भएलगत्तै मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए। श्रेष्ठले गत असार २९ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए। उनी जनता बहुमखी क्याम्पस इटहरीका पूर्व क्याम्पस प्रमुख पनि हुन्। 

किन छाडे पद?
प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र संघमा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार एकै प्रकृतिको हो। सामान्यतया सरकार परिवर्तन भएपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता, महान्याधिवक्ताहरुले स्वतः राजीनामा गर्ने चलन छ। शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएको समयमा नियुक्त भएका चुडामणि आचार्य दुईवटा सरकार रहँदासम्म पदमै रहे। एमालेकै नेतृत्वको सरकारले निरन्ततरता पाएको र छोटो अवधिको सरकार भएकाले उनी परिवर्तन भएका थिएनन्। पाँच दलिय गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

आगामी मंसिर ४ का लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तय भइसकेकाले सरकार काम चलाउ अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा मुख्य न्यायाधिवक्ता पदबाट श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री र श्रेष्ठबीच कानुनी परामर्श नै हुन छाडेको श्रोतको दाबी छ। सरकारको सल्लाहकार भएपनि मुख्यमन्त्री राईले उनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री राईले कानुन विज्ञका रुपमा पेशलकुमार न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका थिए। उनले न्यौपानेलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न खोजेका थिए। न्यौपाने जुनियर भएको भन्दै पार्टी वृत्तमा उनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नबनाउन दवाव परेपछि उनी पछि हटेका थिए। मुख्य न्यायाधिवक्ता बनाउन नपाएका उनले लगत्तै कानुन विज्ञ नियुक्त गरेका थिए। यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरु शेरधन राई र भीम आचार्यले यसरी कानुन विज्ञ नियुक्त गरेका थिएनन्।

उनीहरुले तत्कालिन मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यसँगै कानुनी परामर्श गर्ने गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री राईले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग भन्दा पनि कानुन विज्ञ न्यौपानेसँग कानुनी परामर्श गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ। पछिल्लो पटक न्यौपानेले प्रदेश १ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर प्रदेश सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए। मुख्यमन्त्री राईले आफूसँग कानुनी परामर्श नै गर्न छाडेपछि उनी राजीनामा दिने मुडमा पुगेको बताइएको छ। 

एकीकृत समाजवादी निकट कानुन व्यवसायीहरुले भने मुख्य न्याधिवक्ताको राजीनामालाई चुनावी रणनीतिका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीमा देखिएको समस्यालाई मिलाउनका लागि पनि नयाँ नियुक्त भएको हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ। 

पूर्व सहमति अनुसार छाडेको हुँः श्रेष्ठ
मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट राजनीमा दिएका श्रेष्ठले पूर्व सहमति अनुसार नै पद छाडेका बताएका छन्। नियुक्तिकै समयमा आधा–आधा गर्ने सहमति भएको उनले बताए। श्रेष्ठले भने, ‘फिप्टी–फिप्टीको सहमति थियो। असार मसान्तसम्ममा मैले छाड्ने सहमति थियो। असोज ८ सम्म बसियो।’ सरकार समक्ष आफ्नो कुनै असन्तुष्टि नरहेको उनले जिकिर गरे। उनले भने, ‘पहिले भएको सहमतिलाई पालना गरेको हुँ।’ सहमतिमै पद छाडेको बताए पनि श्रेष्ठ सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएनन्। मुख्यमन्त्री राई, सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई कार्यक्रममा सहभागि भएपनि उनी प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा भएको समारोहमा अनुपस्थित रहे। 

पार्टीमा छलफल नै भएनः रेग्मी
नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटव्युरो सदस्य महेश रेग्मीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए। निवर्तमान मुख्य न्याधिवक्ताको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारकै कार्यकाल सकिन लागेको समयमा नयाँ नियुक्ति नगरेको भए हुने थियो।’