राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, शुक्रबार पेसी

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता  सुनीलरञ्जन सिंहले पेश गरेको रिट बिहीबार दर्ता भएको हो।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो। रिटमा राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ।