काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल लगायतले सभामुख र उपसभामुखक पनि पद खाली गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा बिहीबार सुनवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) को प्रतिषेधात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधिसभाको विघटना भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने व्यवस्था छ। तर यसपालि त्यसरी विघटन नभएर कार्यकाल नै समाप्त भई नयाँ निर्वाचन हुन लागेको र नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन (समानुपातिक सूची बुझाउने काम)समेत भएको भन्दै सांसदहरूसँगै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको पनि पद खाली गर्नुपर्ने जिकिर निवेदनमा छ।
असोज १ गतेबाट सांसदको कार्यकाल सकिएको छ। समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएसँगै सांसदको कार्यकाल सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।
दलहरुले समानुपातिक सांसदका लागि बन्द सूची बुझाइसकेकाले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम राख्नु संविधान विपरीत हुने निवेदकको दाबी छ।
‘निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म सभामुख र उपसभामुखबाट राज्यको स्रोत साधन तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरुको दुरुपयोग नहोस् भन्ने अभिप्रायले निजहरुलाई सो पदमा रहे वापत राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’, निवेदनमा माग गरिएको छ।
यस्तो छ रिट