सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो नागरिकता विधेयक पास नगर्न आदेश मागिएको रिट

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गरिएको रिट  खारेज गरेको छ। 

संसद्का दुवै सदनबाट पास गरी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको रिट न्यायाधीश अनिल सिह्नाको इजलासले खारेज गरेको अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। 

गत मंगलबारसम्म समयसीमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि बुधबार सत्तारुढ दलले कानुनी उपचार खोज्ने बताइसकेका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै पठाएको विधेयकमाथि संसद्को दुवै सदनले परिमार्जन नै नगरि हतार–हतार पास गरेर प्रमाणीकरण गर्न पठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको निवेदनमा उल्लेख थियो। 

उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। दरपीठविरुद्ध भण्डारीले अर्को निवेदन दिएका थिए। इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता भएको रिट बुधबार न्यायाधीश सिह्नाले खारेज गरेका हुन्।