काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि आगामी रणनीति तय गर्न सत्तारुढ दलले दिउँसो ३ बजे कानुनविद्सँग छलफल गर्ने भएका छन्।
बुधबार गठबन्धनका चार दलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विधेयकको कानुनी अवस्थाबारे कानुनविद्सँग छलफल गर्न लागेको प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले बताए।
शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिको कदमबारे संविधानविद् र कानुनविद्बीच मत बाझिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेताहरूले राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने भन्ने संविधानविद्को तर्क छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।
यो विषयमा शीर्ष नेताहरूले कानुनविद्सँग छलफल गर्ने र उनीहरूले दिने सुझावका आधारमा गठबन्धन अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको छ।