सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

संघीय संसद्ले दुई पटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरिन्। नेपालको संविधान धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक धारा ११३ को उपधारा ४ को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको थियो। उपधारा ४ अनुसार दुबै सदनले पुनर्विचार गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।  तर, संविधानको अवज्ञा गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक शितल निवासमै थन्क्याइन्। 

संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी धारा ६१ को उपधारा ४ ले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु नै राष्ट्रपतिको प्रमुख कतव्र्य हुने भनिएको छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुको साटो संविधान नमान्ने र आफूलाई संविधानभन्दा माथि रहेको देखाउने प्रयत्न गरिन्। जुन मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि खतराको संकेत हो। 

राष्ट्रपतिलाई दुबै सदनले पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पेश भएको विधेयक फिर्ता पठाउने र यतिकै बेवास्ता गर्ने अधिकार नभएको संविधानविद्हरुले नै बताइरहेका छन्। यसको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने भए पनि प्रथम दृष्टिमा हेर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको पूर्ण उल्लंघन गरेकी छन्। मुलुकको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पदमा रहिरहने नैतिकता कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। 

उनले संविधानलाई नमानेको अथवा दल र व्यक्तिको अनुहार हेरर व्यवहार गर्दै व्यवस्थालाई चुनौती दिन खोजेको यो पहिलो पटक भने होइन। २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभाका चार जना सदस्यको नियुक्ति पनि यसैगरी समय गुजार्दै बेवास्ता गरेकी थिइन्। उनको त्यो बेवास्ताविरुद्ध सामान्य विरोध भए पनि गम्भीररुपमा लिइएको थिएन। किनकी त्यस समय देउवाको अनुहार मन नपर्ने जमातले राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गरेको थियो। 

उनले त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका हरेक असंवैधानिक कदमहरुमा दिएको साथ र गरेको सहयोगले त जग हसाउने र व्यवस्थालाई गिज्याउने कामसमेत गर्‍यो। त्यस समय पनि राष्ट्रपतिको राजीनामा माग नभएको होइन। तर, त्यस समय पनि नागरिक समाज भनिएकाहरुले यो दलहरुको आपसी विवादको विषय भन्दै पन्छिए/पन्छाइए। सर्वोच्च अदालतले पुस ५ भएको संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पाँच वर्षको अवधि रहेको संसद्लाई बीचमै कुनै सनकी शासकले घाँटी निमोठ्न नपाउने र असंवैधानिक हुने ठहर गर्दै फैसला गरेको थियो। 

नेपालको संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको कल्पना गरेको भए पनि स्वयं राष्ट्रपति नै संविधानभन्दा माथि रहेको देखाउने होडमा रहँदा मुलुक थप संकटमा पर्न जान्छ। जानाजान मुलुकलाई संकटमा पार्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुनुहुँदैन। संविधान र लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा संविधान उल्लंघन गरेर पदमा रहने दुस्साहस गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ।

यसले संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन भूमिका खेल्नेछ। जुन व्यवस्थाबाट लाभ लिइएको छ, त्यही व्यवस्थामाथि प्रहार गरी कमजोर बनाउन खोज्नुजस्तो अमर्यादित र अनैतिक काम राष्ट्रपति भण्डारीका लागि शोभनीय  छैन। राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिनु भनेको राजतन्त्रविरुद्ध जुहारी खेलेका मदन भण्डारी पत्नी र बहुदलका लागि संघर्ष गर्दै यही व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमा होमिएकी एक योद्धाले आफैंले लडेर ल्याएको व्यवस्थामाथि गरिएको अविश्वास ठहरिनेछ। 

यदि उनले कुनै दल वा व्यक्तिको उक्साहटमा यो काम गरिरहेकी छन् भने पनि यो गलत नै हो। संविधानलाई कुनै दलको घुम्टोले छोपेर संवैधानिक प्रावधान थाहा नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। संवैधानिक दायरा भुलेर राष्ट्रपतिले सुनिने होइन, देखिने रहर पाल्नासाथ द्वैध सत्ताको स्थिति पैदा भएको छ।

यस प्रवृतिले मुलुकको प्रणालीलाई नै दुर्घटनामा लैजानेछ। राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।