'विदेशी बुहारीलाई एउटा हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने 'राष्ट्रघाती नागरिकता' विधेयक'लाई राष्ट्रपतिले रोकेको खबर भर्खंरै पढ्नुभो होला!
अब त्यस्ता बुहारीले सिन्दूरसँगै नागरिकता नपाउने भए र देश जोगिने भयो भन्ने हामीलाई लाग्नु पनि स्वाभाविक भयो। तर तथ्य भने त्यस्तो छैन। बुहारीबारेको यो व्यवस्था विधेयकले गरेको नभएर हाम्रो दशौं वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको कानुनले गरेको हुनाले त्यो जस्ताको त्यस्तै छँदै छ।
अहिले विधेयक ल्याएर राष्ट्रघात गर्ने या विधेयक रोकेर राष्ट्रियता बचाएको तर्क गर्नेहरूले नै धेरैअघि मिलेर बनाएको कानुनले 'नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने' व्यवस्था गरेको छ। यसै कानुनका आधारमा त्यस्ता महिलाले नागरिकता लिँदै आएका छन् र अहिले पनि यही व्यवस्था कायम छ। विधेयक पास-फेल जे भए पनि यो व्यवस्था फेरिने छैन। किनकि विधेयकले कानुनका अन्य पक्षमा फेरबदल गर्न चाहेको भए पनि वैवाहिक नागरिकताको विषयलाई यथावत् राखेको थियो।
नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी हाल कायम रहेको कानुन 'नेपाल नागरिकता ऐन २०६३' हो। वंशजदेखि वैवाहिक नागरिकताको व्यवस्था त्यसैमा गरिएको हो। त्यसयता संविधानसभा मार्फत संविधान नै फेरिएकाले संविधानअनुरूप नागरिकता ऐन फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो कि संविधानले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनमा परिवर्तन नभएकाले आमाबाबु दुबै नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले वर्षौँदेखि नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था छ। संविधानत: पाउन योग्यले नागरिकता नपाउँदा शिक्षा-स्वास्थ्य-जागिर-व्यापारदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म कति समस्या भोगेका होलान् भन्ने अनुमान गरौं।