पाँच वर्षमा कुन प्रदेशमा कति विधेयक पारित?

काठमाडौं- प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल त्यति सुखद् हुनसकेन। राजनीतिक सौदाबाजी र सत्ताको अस्वस्थ खेलमा नै वित्यो। प्रदेश सभाले पाँच वर्षमा एकदमै उलेख्य रुपमा काम गर्न नसकेको बताइन्छ।

पाँच प्रदेशले सात वर्षमा ४ सय ३७ विधेयक पारित गरे। तर, ती विधेयकमाथि पनि प्रयाप्त छलफल र अध्ययन हुन सकेन। जसले गर्दा तिनिहरूको कार्यान्वयनमा नै समस्या देखिने आशंका गरिएको छ। संसदीय मर्यादाविपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टीद्वारा कारबाही गर्ने लगायत राजीतिक घटनाक्रमले पनि प्रदेश सभा आलोचित बने।

यो पाँच वर्षमा लुम्बिनि प्रदेश सभाले ७२ वटा विधेयक पारित गर्‍यो। बागमती प्रदेश सभाले ७०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले ६७, प्रदेश १ प्रदेश सभाले ६१, गण्डकी प्रदेश सभाले ५९, कर्णाली प्रदेश सभाले ५३ र मधेस प्रदेश सभाले ५५ विधेयक पारित गरेका छन्।

यो अवधिमा १९ सांसदले  पार्टी परित्याग गरेर कारबाहीमा परे। ८ प्रदेश सांसदले राजीनामा दिए। दुई प्रदेश सांसदको निधन भयो।

निर्वाचित दल त्यागेर पदमुक्त हुनेमा माओवादीका ९, एमालेका ६, जसपाका २ र कांग्रेस तथा जनमोर्चाका एक/एक सांसद रहेका छन्। आठ जनाले भने पदबाट राजीनामा दिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर, दुई जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए। ६ जनाले पराजय भोग्नु परेको थियो।

यसका साथै ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानीको टुंगो लगाए पनि प्रदेश एकले भने आफ्नो नाम नै टुंगो लगाउन सकेन। पद्रशे १ सगरमाथा र कञ्चनजंघा जस्ता हिमशिखर भएको, किरात धर्मावलम्बीहरूको ऐतिहासिक बास्थान रहेको भए पनि आफ्नो नाम दिन सकेन।