दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण भएन नागरिकता विधेयक, राष्ट्रपतिबाटै संविधान उल्लंघन

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्‌को दुबै सदनले दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर थन्क्याएकी छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणको १५ दिने संवैधानिक अवधि गुजारेर शितलनिवासमै थन्क्याएकी हुन्। 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्‌को दुबै सदनले पारित गरी भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको १५ दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै १५ दिन गुजारेर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन्।

उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज राति १२ बजेसम्मको समय रहेको थियो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने र पहिलाकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। 

यसअघि पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकका विषयमा सरोकारवाला, विज्ञ, कानुनविद्, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल पनि गरेकी थिइन्। 

यसअघि सोही विधेयक अध्यादेशको रुपमा आउँदा तत्कालै जारी गरेकी राष्ट्रपतिले अहिले भने दुई-दुई पटक संसद्‌बाट पारित हुँदा पनि प्रमाणीकरण नगरेर होल्ड राखेकी हुन्। राष्ट्रपतिको यस कदमको आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद्‌हरुले राष्ट्रपतिले दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण नगरेर संविधान नमानेको स्पष्ट भएको बताएका छन्। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट नदिएको बताए। भने, 'संविधान अनुसार पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि होल्ड गर्ने अथवा फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। त्यसकारण राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हो। नगरेको अवस्थामा संविधान नमानेको देखिन्छ।' 

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु गम्भीर भएको बताएका छन्। इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक भएको पनि बताएका छन्।

उनले ट्विटरमा भनेका छन्, 'इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ!राष्ट्रपतिले संसदबाट२/२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु,प्रधानन्यायाधीस महाभियोगमा पर्नु,दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु,बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्!सबै जिम्मेवार बनौं!'

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानको संरक्षक भनिएको राष्ट्रपतिले नै संविधान उल्लंघन भएको ठहरिएको बताए।  'संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनेको छ। अर्को कुरा हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई 'सेरेमोनियल' भनेको छ,' उनले भने, 'यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने उहाँले संविधान नमानेको र आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेको ठहरिन्छ।'