संसद्लाई रिस पोख्ने थलो बनाएर बिदा भए नेताहरू

काठमाडौं- खुलापन, स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विश्व पहरेदार अमेरिकामै लोकतन्त्रमाथि खतरा देखिएको सर्वेक्षण गत आइतबार प्रकाशित भएको छ। अमेरिकाको क्विनीपैक युनिभर्सिटीले गरेको सर्वेक्षणमा सत्ता वरिपरि रहेका डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीका कारण लोकतन्त्र धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको ठानिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ६९ प्रतिशत डेमोक्रेटिक समर्थक र ६९ प्रतिशत रिपब्लिकन समर्थक मतदाताले दुई राजनीतिक पार्टीहरूकै कारण प्रजातन्त्र संकटमा पुगेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। 

यो त भयो, सात समुद्रपारिको विश्व महाशक्तिको लोकतन्त्र। 

नेपालमा पनि प्रजातन्त्रले राजनीतिक दल, तिनका वरिपरि आश्रितहरूलाई लाभ दिनेबाहेक अर्थोक परिवर्तन भएको खासै देखिन्न। २००४ देखि २०७३ सम्म आइपुग्दा नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पनि कहिल्यै टिक्न पाएको छैन। २००४ देखि हालसम्म सात वटा संविधान बनिसके पनि प्रजातन्त्रको नाम भजाएर शासनमा हालीमुहाली गर्नेहरूको रजाइँ जारी छ। राणा, राजादेखि पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा पुगेको शासनसत्तामा पनि उही प्रजातन्त्रको दुहाइले काम गरिरहेको छ। जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। व्यवस्था फेरिए, अवस्था उही पुरानै छ। राज्य संयन्त्रलाई दलीयकरण गरी जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक पार्टीहरूका रिसइवी साँध्ने सेल्टर बनाइएको छ।

राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि देशभन्दा बढी आफ्नै लाभहानिमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिले सही बाटो पहिल्याउन सकेको देखिँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिक नेतृत्वहरू बेलगाम बन्दै गएका छन्। सामान्यतया जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभामा विकास, निर्माण, जनजीविकाका सवाल, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा आधारित भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छलफल चलाउनुपर्ने हो। २०७३ को संविधानले पनि यसै भन्छ। तर नेपालको प्रतिनिधिसभामा यस्ता घटना बिरलै हुने गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा कहिल्यै नसुनिएका घटना भए। राजनीतिलाई सत्तास्वार्थमा घुलमिल गराएर नेताहरूले लोकतन्त्रको मजाक उडाए। उडाइरहेका छन्। नेताहरूले सत्ताका लागि प्रजातन्त्रको नाममा छाडातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन्।    

२०७४ को प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम दिन शनिबारको दृश्य पनि यस्तै देखियो। प्रतिनिधिसभामा बोल्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू कसैले सत्ता गुमेकामा रिस पोखे भने कसैले सत्ता पाउँदाको सकस सुनाए। नेताहरूले आप्mनो कार्यकालमा भएका विकास, राजनीतिक गतिविधि, महँगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजीविकामाथि प्रकाश पार्नुको साटो एकअर्काविरुद्ध हिलो छ्यापाछ्याप गरे।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम दिन जनप्रतिनिधिको थलोमा नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमा भएका गतिविधिमाथि प्रकाश पार्नुको साटो सत्ता केन्द्रित भएर एकअर्काविरुद्ध हिलो छ्यापाछ्याप गरे।

संसद् बैठकको अन्तिम दिन शीर्ष नेताहरूले आपसमा हार्दिकता साटासाट गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। आगामी ४ मंसिरको चुनावमा निर्वाचित भई आएर जनताको थलोमा अधुरा रहेका देशका समस्या सल्ट्याउने वाचा गर्नुपर्ने थियो। तर छुट्टिनुअघि धन्यवाद आदान–प्रदान र पाँच वर्षे कामको समीक्षा गर्नुको साटो शीर्ष नेताहरू घोचपेच र गालीगलौचमै उत्रिए।

संसद्को अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई धारे हात लगाए। संसद्मा परमादेश, ओली सरकारलाई गिराउन सकेको आदि विषयलाई उनले सफलता मापन गरे। ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर गल्ती गरेको भन्नसमेत भ्याए, देउवाले।

प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको सरकारले संविधानअनुसार मुलुक चल्ने वातावरण बनाएको सगर्व फुइँ लगाए। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संकेत गर्दै देउवाले परमादेश नभएको भए सँगै काम गर्ने अवसर नै नपाउने टिप्पणीसमेत गरे। प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका देउवाको भाषा हेर्दा लाग्थ्यो, सत्ता मूल हो, अरु कुरा गौण।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हाम्रा प्रतिपक्षी दलका नेताले परमादेशको सरकार भन्नुहुन्छ। यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो, जहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौं। परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगसँगै काम गर्न पाउँदैनथ्यौं। धेरै ठूला–ठूला विधेयक पास गर्नै पाउँदैनथ्यौं।’ तर देउवाले २०७४ देखि हालसम्म संसद्ले के–के गर्‍यो, के गर्न बाँकी छ भन्ने विषय हेक्का राखेनन्। राजनीति र सत्ता वरपर रहेर बोलिरहे। संसद्लाई प्रभावकारी

एमाले अध्यक्ष ओली पनि के कम! आफ्नो बहुमतको सरकारलाई अदालत प्रयोग गरेर गलहत्याइएको ओलीले आरोप लगाए। उनले निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई प्रतिगमन भनिएकामा त्यसको प्रतिवाद गरे। संविधानअनुसार आफूले त्यसो गरेको उनको दाबी थियो। ओलीले देउवा सरकार अवैधानिक रहेको दाबी गरे। उनले सरकारले राज्य संयन्त्र कब्जा गरी एमालेविरुद्ध अभियान चलाएको आरोपसमेत लगाउन भ्याए।

ओलीले जनादेशअनुसार संसद् नचलेपछि निर्वाचनमा जान खोज्नुलाई जानुलाई प्रतिगमन भन्न नहुने दाबी गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरे। ओलीले भने, ‘निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन। आवश्यकताअनुसार निर्वाचन भएन र समयमभित्र निर्वाचन भएन भने प्रतिगमन हुन्छ। जेहोस्, मुलुक निर्वाचनतर्फ गइसक्यो। म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ।’

ओलीले परमादेशबाट सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘असंवैधानिक ढंगले परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन हो। निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, पहिले पनि होइन, अहिले पनि होइन।’ शनिबारको बैठकमा पनि ओलीले सत्ता गुम्दाको पीडा छरपस्ट पारे। ऋाफूले सत्ता सम्हालेपछिका दिनमा भएका विकास निर्माण र गल्तीको चर्चा गर्नुको साटो ओलीले सत्ता गुमेकामा रिस पोखे। सत्तारुढ नेताहरू विष वमन गरे।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारे बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति खनिए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै ओलीले त्यसलाई नटेरेको आरोप लगाए। बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेमा ओलीकै कारण सबै भताभुंग भएको प्रचण्डले दाबी गरे। उनले ओलीले जे भने पनि हुने नेताको उपमासमेत दिए। उनले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरेको र भ्रम फैलाउन खोजेको भन्दै ओलीमाथि खनिए।

प्रचण्डले भने, ‘तुलना गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ नि! यहाँ बसेका हामी सबै केही नै नबुझ्ने छन् भन्ने ठान्नुभएको हो कि प्रतिपक्ष दलका नेताले? नेपाली जनताले केही जान्दैनन्, भेडा नै छन् भन्ने ठान्नुभएको हो कि? निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई कहिले प्रतिगमन भन्यौं? हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो भन्ने हो?’ ओलीले देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर लैजान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रचण्डले आरोप लगाए। प्रचण्डले पनि प्रतिनिधिसभाको अन्तिम कार्यकालमा जनताप्रतिका दायित्वबारे एक शब्द बोलेनन्।

एमालेबाट चोइटिगएको नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि अन्तिम संसद् बैठकमा ओलीप्रति आरोपका पुलिन्दा बर्साए। उनले ओलीकै कारण बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार धराशयी भएको दाबी गरे। आउँदो चुनावमा एमालेले बहुमत नभई ३–४ सिट मात्रै ल्याउने हावादारी अंकमान झलनाथले बैठकमा प्रस्तुत गरे। उनले ओलीलाई कम्युनिस्ट सरकार धराशयी बनाएको आरोपसमेत लगाए।

जनप्रतिनिधिको थलोमा जनताका यावत समस्याप्रति मुखरित हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो लाभहानिमा केन्द्रित रहेको देखियो।

संसद् बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले अड्काइदिएको नागरिकता अध्यादेशमा लालमोहर नलगाइदिएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरापे। उनले राष्ट्रपतिले आप्mनो अधिकार बिर्सेर जनप्रतिनिधिले दुवै सदनबाट पारित गराएर लालमोहरका लागि पठाएको नागरिकता अध्यादेशमा राजनीति गरेको आरोप लगाए। यादवले राष्ट्रपतिकै कारण संसद्को अपमान भएकोसमेत भन्न भ्याए। उनले पनि त्यो बैठकमा जनताप्रति उत्तरदायी भएर एक शब्द चुहाएनन्।

शनिबारको बैठकमा बोल्ने शीर्ष नेतामध्ये बाबुराम भट्टराई भने केही सन्तुलित देखिए। यद्यपि उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अड्काइदिएमा रिस पोखे। भट्टराईले गत वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्रबाट मेयरमा निर्वाचित काठमाडौं महानगरका बालेन्द्र साह र धरान उप–महानगरका हर्क साम्पाङको बखान गरे। नेपालका दूरदराजमा राजनीतिक पार्टीहरूको अस्तित्व नामेट नभइसके पनि सहरबजारमा स्वतन्त्रहरूको बढ्दो लोकप्रियताको ग्राफले नेताहरूको कद होचो बनाइदिएको बाबुरामको टिप्पणी थियो। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई आएपछि जनताका भलोमा आँखा नलगाउँदा नेताहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको उनको दाबी थियो। राजनीतिक नेताहरूमा अझै पनि चेत नखुले आगामी चुनावहरू कष्टप्रद हुन संकेत उनले गरे। पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकआपसमा हिलो छ्यापाछ्यापमा लागिरहे राजनीतिले अर्कै मोड लिन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए।

जनमतलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू एकआपसमा सत्ताका लागि कतिसम्म तल गिर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण शनिबारको अन्तिम संसद् बैठकमा देखियो।