सरकारले खोस्यो निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको पीएसओ र सरकारी गाडी

काठमाडौं- सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षा टोली र सरकारी गाडी खोसेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जबराको सुरक्षार्थ खटिएका दुई जना निजी सुरक्षा अधिकृतलाई फिर्ता बोलाएको हो।

यस्तै सरकारले चोलेन्द्रले प्रयोग गर्ने गरेको ‘भीभीआईपी’ कार पनि फिर्ता लिएको छ। संसदको अन्तिम अधिवेशन सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेपछि आफूलाई प्रहरीले 'नजरबन्द' गरेको गरेको भन्दै जबरा सरकारी निवासबाट निस्कन पाएनन्। 

विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले ‘अति विशिष्ट स्तर’को सुरक्षा पाउँछन्। प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा नेपाली सेनाका १५ र नेपाल प्रहरीका २ जना अधिकृत खटिन्छन्। मन्त्रालयले जबरा निलम्बित भइसकेकाले सुरक्षा टोली र गाडी फिर्ता लिइएको बताएको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जबरामाथिको अवरोध हटाउन आयोगले सरकारसँग आग्रह माग गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीशको निवास बालुवाटारको अनुगमनपछि एक विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको हो।

'जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ। यसप्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्‍नु हुँदैन भन्‍नेमा आयोग दृढ छ। अत: संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,' आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  आयोगले जबराको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन जाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको जनाएको छ।

'आयोग टोलीले त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरे भन्ने जानकारी टोलीलाई प्राप्त भएको छ,' आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।