महाभियोग प्रक्रियाबारे अलमलमा संसद् सचिवालय

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने–नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ। 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। महाभियोग सिफारिस समितिले संसद् सचिवालयलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको उनले बताए।

प्रवक्ता पाण्डेले संघीय संसद्ले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद् सचिवालयले काम गर्ने बताउँदै तत्काल कुनै पनि नयाँ काम गर्ने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘ऐनकानुनले यसै गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा बोलेको अवस्था छैन। महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो निर्धारित समयभित्र नै सभामुखलाई महाभियोग कारबाहीको सिफारिस अघि बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यहाँभन्दा अघि के हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा कानुनी परामर्श लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। आगामी आउने संसद्ले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला। अहिले यसै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अधिवेशन चलिरहेको अवस्था, संघीय संसद्को पदावधि कायम रहेको अवस्थाको हकमा यो नियमावलीले काम गर्ने हो। अर्को  संसद् आइसकेपछि त्यो संसद्ले नियमावली परिवर्तन गर्न सक्छ। संशोधन गर्ने उसको अधिकार हुन्छ। त्यही नियमावलीलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्छ।’

प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र प्रदेशसभाको कानुन संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याए पनि प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने सम्बन्धी कानुनहरु नरहेको बताए। उनले अन्योलताका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल यकिन नहोउन्जेलसम्म यस किसिमका हरेक मुद्दाहरु विचाराधिन रहने अवस्था रहेको बताए।

निर्वाचन आयोगले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहने बताए पनि त्यो कुनै आधारमा टेकेर गरिएको निर्णय भने नभएको उनको भनाइ छ। देश निर्वाचनमा होमिसकेपछि पनि संसद् चलाइरहनु भनेको नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित ठहर नगर्ने मनशायले सरकारले संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। 

प्रवक्ता पाण्डेले संसद् सचिवालयसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रकृतिको जस्तो महाभियोगको अभ्यास नरहेको बताए। उनले विगतमा भएका महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु फरक किसिमका रहेको भन्दै विगतमा महाभियोग संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताए। उनले अहिलेको महाभियोग संसद्को अवधि रहँदा नसकिएकोले प्रक्रियामा रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने नीतिगत आधार नरहेको बताए।

प्रवक्ता पाण्डेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगलाई संसद् सचिवालयले नौलो घटनाको रुपमा लिनुपर्ने बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।