काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबराले काममा फर्कने तयारी गरेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा पुगेका उनले संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाले सो महाभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रुपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले भने, ‘संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन तबसम्म त्यो महाअभियुक्त महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा बुझाएको जबरामाथि लगाएको महाभियोगको छानबिनको प्रतिवेदन नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको बताए। आफूहरुले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने उनले सुनाए।