सरकारी नजरबन्दमा परेका हुन् चोलेन्द्र? मानव अधिकार आयोगको टोली पुग्यो निवासमा

काठमाडौं– गत फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ठीक ७ महिनापछि आइतबार सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरे। गएको १ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बित भएका राणा संसद्को कार्यकाल सकिनासाथ सर्वोच्च फर्किन खोजेका हुन्।

उनीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया नसकिँदै शनिबार मध्य रातिदेखि संसद्को कार्यकाल सकिएको छ। ११  सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार बेलुका आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउँदै राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। 

एकातिर महाभियोग सिफारिस अनि अर्कोतिर संसद्को कार्यकाल नै सकिनु। यस्तो अवस्थामा राणाले के गर्लान् भन्ने चासो सर्वत्र थियो। यही चासोका बीच राणा सर्वोच्च फर्किने खबर आइतबार बिहानै फैलियो। उनले आफू आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित काममा फर्कने सूचना पठाएका थिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिइसकेको र महाभियोग प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा सर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको जिकिर उनको छ। शनिबार मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएकाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको राणाको तर्क छ।

तर, उनी सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन्। उनलाई निवासमै रोकिएको बताइएको छ। केही सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै राणाले आफू ‘नजरबन्दमा परेको जस्तो अवस्थामा रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले उनलाई रोक्न उनको निवास बालुवाटार र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। महाभियोगको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन नमिल्ने तर्क सरकारी अधिकारीको छ।

संसद्‌ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परे र उक्त महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भयो।  त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाभियोग सिफारिस समिति बनाए।

उक्त समितिमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका गरी कुल ११ जना सदस्य तोकिएका थिए।

चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो। तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो। उक्त समितिले आपसी छलफल, जबरासँग बयान र पूरक बयान समेत लिएर सभामुखलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। बहुमतका आधारमा जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको थियो। नौ बुँदे आधार दिँदै उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस 

महाभियोग सिफारिस समितिले गरेको छ। सत्ताधारी दलका छ सदस्यको बहुमतका आधारमा उक्त सिफारिस गरिएको हो।

यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भेट्न उनको निवासमा पुगेका छन्।

केही सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै राणाले आफू ‘नजरबन्दमा परेको जस्तो अवस्थामा रहेको’ प्रतिक्रिया दिएपछि आयोगका पदाधिकारी उनलाई भेट्न निवास बालुवाटारमा पुगेका हुन्। 

आयोगका सदस्यहरू टोपबहादुर महर, सूर्यप्रसाद ढुंगेललगायतसहितको टोली बालुवाटार पुगेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले राणासँगको भेटको पुष्टि गरे तर कारण भने खुलाएनन्।