बुधबार, असार ३, २०८३

चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस, एमालेको 'नोट अफ डिसेन्ट'

प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
 |  शनिबार, असोज १, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

शनिबार, असोज १, २०७९

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। शनिबार भएको लामो छलफलपछि समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो। 

National life

समितिमा सत्ता गठबन्धनका दलका सदस्यहरुले पर्याप्त आधार र कारण भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन जिकिर गरेपछि बहुमतका आधारमा सिफारिस गरिएको छ। समितिमा गठबन्धन दलका ६ जना सा.सद सदस्य छन् भने एमालेका ४ जना र लोसपा एक जना छन्। 

महाभियोगको पक्षमा रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साह रहेका छन् भने विपक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मियाँ रहेका छन्।

पक्षमा रहेका सांसदहरु सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भ्रष्टाचार बाहेककै विषयमै राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

Shivam cement
महाभियोग सिफारिस समितिमा राणा।
एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन्। एमालेका सांसदले प्रतिवेदनमा आठ बुँदे फरक मत राखेका छन्। एमाले सांसद विष्णु पौडेलले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्दा पनि प्रक्रियासँग असहमति रहेको बताए। उनले भने, ‘राणाविरुद्ध महाभियोगका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्नेभन्दा पनि प्रक्रियामा हाम्रो सहमति रहेको छैन।’

पौडेलसहित समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहेका छन्। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद इकवाल मियाँले पनि फरक मत लेखेका छन्। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन आजै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ।

गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। त्यसको ७ महिनापछि भदौ १ गतेबाट महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको थियो। यसक्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासँग ८ दिन बयान लिएको थियो। राणालाई ४३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो। राणाको बयानमात्रै १ सय ७६ पृष्ठको छ।

प्रकाशित: Sep 17, 2022| 20:58 शनिबार, असोज १, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...