काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले ओलीले विगतमा काम छैन भन्दै दुई-दुई पटक विघटन गरेका ओलीले आज त्यही संसद्मा उभिएर भाषण गरेको भन्दै उनले थपे,'आज ओलीजीले काम छैन भन्दै संविधानलाई नै धरापमा पारेर विघटन गरेको संसद्मा उभिएर भाषण गरे। संसद् नभएको भए उहाँ कहाँ भाषण गर्नुहुन्थ्यो। झापामा गएर यो भाषणको काम थिएन।'
नेता खनालले ओलीले विगतमा नेकपाको सचिवालयका पाँच जना मिलाउन नसक्नेले तीन करोड जनसंख्यालाई एकताबद्ध गर्नै नसक्नेसमेत बताएका छन्। उनले थप प्रश्न गरे, 'नेकपाका पाँच जनालाई मिलाएर अघि बढ्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी तीन करोड नेपाली जनतालाई एकबद्धता गर्नसक्छन्?'
ओलीले संविधान र व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने काम गरेको नेता खनालको आरोप छ। उनले थपे, 'पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्त अनुसारका व्यवहार हुनुपर्नेमा पार्टीको नीति विपरीत कामहरु ओलीले गरे। संविधान र व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने काम ओलीजीले गर्नुभयो।'
उनले ओलीलाई सुरुवातदेखि नै सहयोग गर्ने उद्देश्यले चारवटा बजेट पास गरेको तर, ओलीले व्यक्तिगत कुण्ठाका कारण जनतालाई कोरोना महामारीको समयमा पनि मजाक गरेको बताए। उनले भने, 'ओली सरकारले केही संविधानले तोकेका अत्यावश्यक ऐनबाहेक अरु उपलब्धि मुलक काम गर्न सक्नुभएन। उहाँले जनआकांक्षी विपरीत काम गर्दा विरोध गरेका हौं।'
उनले बाध्य भएर ओलीको विपक्षमा उभिनुपरेको पनि बताएका छन्। उनले थपे, 'पार्टीको सिद्धान्त र मुलुकको संविधानविपरीत काम गर्ने सरकारको विरोध गरेका हौं। उहाँले विभिन्न व्यक्तिका कुण्ठा र स्वार्थका कारण भनेर आफ्नै कुण्ठा र स्वार्थका कारण संविधान मिचेर संसद् विघटन गर्नुभयो।'
यो संसद्को केही दोष केही नभएको र अहिले ओलीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको परिणाम अहिलेको गठबन्धन बनेको पनि उनले बताए। उनले थपे, 'संसद् विघटन गर्ने काम लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधानको मर्ममाथि कुठाराघात हो। मिति घोषणा गरेको समयमा कोभिड व्याप्त थियो। अस्पतालमा छटपटाएको विरामीले अक्सिजनका सिलिन्डर पनि पाएन। सरकारले आफैं २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेर घोषणा गर्ने अनि चुनाव घोषणा गर्ने। चुनाव नभएको संविधान फेल खान्थ्यो। सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा हुन्थ्यो।'
त्यस समयमा चुनाव हुन नसकेको भए संसद् खतरामा पर्ने र व्यवस्था खतरामा पर्ने बताएका छन्। पछि पुनर्स्थापित संसद्लाई पनि ओलीले नौ महिनासम्म रोकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।