यसकारण छैन धितोपत्र बोर्ड नियामक निकायजस्तो

जतिबेला नेपालमा पुँजी बजारको विकास भएको थिएन। अर्थात्, भर्खरै सुरुआत भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज खरिद बिक्री केन्द्रको रूपमा थियो। नेपाल सरकारकै मातहतबाट सञ्चालित थियो। त्यसले सेयरको ट्रेडिङ सीमित मात्रा गथ्र्याे। यसरी नेपालमा पुँजी बजार वामे सर्दै गरेको अवस्थामा जनआन्दोलन २०४६ सुरु भयो। त्यसपछि आएको सरकारले निजीकरण, खुला अर्थतन्त्र, र बजार पुँजीकरणको अवधारणा ल्यायो। 

त्यस क्रममा नेपालमा विस्तारै पुँजी बजारको विकास हुनुपर्छ, त्यसको नियमन हुनुपर्छ भन्ने विषयले औपचारिकता पायो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा कोठाबाट पुँजी बजारको नियमन सुरु गरिएको थियो। बोर्डको पहिलो ‘चेयरमेन’लाई मैले अर्थ मन्त्रालयभित्रैको कार्यालयमा भेटेको थिएँ। त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालय बागदरबारमा थियो। धेरै पछि आएर धितोपत्र बोर्ड ऐनमार्फत बोर्डको स्थापना भएको हो। बोर्ड आएपछि पुँजी बजारमा धेरै परिवर्तन भए। धेरै काम पनि भए तर बोर्ड पछिल्लो समय बजारले माग गरेजस्तो नियमनकारी बन्न सकेन। अहिले पनि नियमनकारी निकाय नियामकजस्तो छैन। 

धितोपत्र बजारमा अहिले धेरै संस्था, कम्पनीदेखि लगानीकर्ता आएका छन्। पुँजी बजारमा धेरै परिवर्तन आउँदा नियामक निकाय पहिलाकै ड्राफमा(रूपमा) अल्झिइरहेको छ। स्टक एक्सचेन्जसमेत नयाँ ल्याउने तयारी छ। यो बजारकै माग हो। योभन्दा पहिला पनि पुँजी बजारको सन्दर्भमा सीडीएससी, ब्रोकर कम्पनी, मेरो सेयरलगायतका धेरै संस्थागत मेकानिजम बनिसकेका छन्। यद्यपि हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट अझै पनि एउटै सेयर र इक्विटी मात्रै चलिरहेको छ।

हालको बजार आवश्यकताअनुसार कार्य गर्न नसक्दा धितोपत्र बोर्ड नियामकजस्तो बिलकुलै देखिँदैन। नाम मात्रैको नियामकको रूपमा स्थापित छ। यसको मुख्य कारण भनेको नियामक निकाय स्वयात्त नहुनु हो, जुन विश्वव्यापी अभ्यास र प्रचलन हो। विश्वमा यही नै चलेको हो। 

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति संस्थाको स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेका निकाय तथा संस्था सञ्चालकमा देखियो। यसरी आएका नेतृत्वले संस्थाको स्वायत्ततालाई थप खल्बलाएका छन्। अन्य कर्मचारी स्वतन्त्र हुनु  अझै परको कुरा भयो। यसरी राजनीति र व्यावसायिक वर्गलाई रिझाएर पद लिने प्रचलन नसकिएसम्म संस्थागत स्वतन्त्रता आउँदैन। 

नेपालकै सन्दर्भमा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेको ‘स्वायत्त राष्ट्र बैंक’ बन्न धेरै समय लागेको थियो। डा. तिलकबहादुर रावलले यसका लागि धेरै पहल गर्नुभएको हो। उहाँकै पालामा पुरानो ऐनसमेत संशोधन भएको थियो। यसरी लामो समयको अभ्यासपछि राष्ट्र बैंक अहिलेको राष्ट्र बैंक बनेको हो। यद्यपि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरिएको छ। धेरै अन्तर आइसकेको छ। गभर्नर भइसकेको मान्छे अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि उनै व्यक्तिबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्तत्ता खल्बलाउने काम भयो, जुन दुर्भाग्य हो।

धितोपत्र बोर्डमा भने यो निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने विचारधाराका मान्छे अझै आउन सकेनन्। अझ भनौं, त्यस्ता मान्छे बोर्डले पाउन नसक्नु नेपालीको दुर्भाग्य नै हो। हुनुपर्ने अझ बढी हो तर धितोपत्र बोर्ड राष्ट्र बैंकजत्तिको पनि स्वायत्त हुन सकेको छैन। यसका हरेक नियम, विनियम यसैले बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ। अहिले आएर ब्रोकरको कमिसनसमेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भन्ने कुरा छ, जुन गलत छ। 

हिजोका दिनमा स्टक एक्सचेन्जले निर्धारण गर्दै आएको ब्रोकर कमिसन अहिले सरकारले गर्ने कुरा उठेको छ। नेप्सेले गर्दै आएको काम धितोपत्र बोर्डले समेत नभई सरकारका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भन्ने कुरा जो छ, यो स्वायत्तता थप उल्टाउने तथा खल्बल्याउने प्रयास हो। बोर्डमा कर्मचारी पनि उसैले नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर लोकसेवा आयोगले गर्दै आएको छ। यो पनि गलत हो। नियामक निकायमा कर्मचारी सोही निकायले नै ल्याउन पाउनुपर्छ। जस्तो, नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक जनशक्ति पहिला उसैले लिने गथ्र्याे। सरकारले पछि दुवैतर्फ सरकारकै पैसा छ भन्ने विचारधाराका साथ लोकसेवा हालिदियो। त्यसमा कतिपय फाइदा पनि होलान् तर धेरै बेफाइदा छन्। पहिलो कुरा, समयमा जनशक्ति पाउन राष्ट्र बैंकलाई अहिले मुस्किल छ। 

स्वतन्त्रताका तीन चरण, बोर्डको अवस्था के?
विशेषगरी कुनै पनि निकाय स्वतन्त्र हुन उसमा तीन किसिमको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। पहिलो, ‘फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्ट’ अर्थात् आर्थिक स्वतन्त्रता। यसका लागि सम्बन्धित निकायको राजस्व, आम्दानी स्रोत कम्तीमा पनि सञ्चालन धान्ने हुनुपर्छ। सोही निकायले नै कमाउन सक्नुपर्छ। ‘इन्स्टिच्युसनल इन्डिपेन्डेन्ट’ अर्थात् संस्थागत स्वतन्त्रता। संस्थाको अध्यक्षदेखि कर्मचारीसम्म सबै स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। तर पछिल्लो समय यसको परिकल्पना निकै पर पुगेको छ। हरेक निकायको नेतृत्व गर्न आउने व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, व्यवसायी तथा अन्य बाहिरी स्रोतको जयजयकार गर्ने, कमिसन दिनेलगायतका खेल देखिन्छन्। 

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति संस्थाको स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेका निकाय तथा संस्था सञ्चालकमा देखियो। यसरी आएका नेतृत्वले संस्थाको स्वायत्ततालाई थप खल्बलाएका छन्। अन्य कर्मचारी स्वतन्त्र हुनु  अझै परको कुरा भयो। यसरी राजनीति र व्यावसायिक वर्गलाई रिझाएर पद लिने प्रचलन नसकिएसम्म संस्थागत स्वतन्त्रता आउँदैन। अर्काे भनेको ‘अपरेसनल्ली इन्डिपेन्डेन्सी’ अर्थात् कार्याधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ। कुनै काम गर्न उक्त निकायभन्दा बाहिरको कुनै निकायसँग अनुमति, स्वीकृति लिनुपर्ने हुनु भएन। संस्थामा कर्मचारीको आवश्यकता छ। लोकसेवाको विज्ञापन खुलाउने तालिका कुर्नुपर्ने? यसरी त समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन। 

धितोपत्र बोर्ड अहिले आर्थिक रूपमा केही सक्षम भएको छ। उसको आम्दानीले नै संस्था तथा कार्य सञ्चालन गर्न पुगेको छ। यदि सरकारलाई नै गुहार्नुपरेको भए बोर्डमा थप सरकारी हस्तक्षेप हाबी हुने थियो। थप दुई स्वतन्त्रता र सक्षमताको हैसियतमा बोर्ड धेरै पछाडि छ। स–साना नियम, विनियम पनि सरकारमा पु¥याउनुपर्ने, त्यो पनि सरकारका मान्छेलाई आवश्यक लागे अझै संशोधन गरेर मात्रै बल्ल क्याबिनेटबाट पास गराउनुपर्ने। यसरी अहिलेको आवश्यकता कहिले पूरा हुने र काम–कारबाही कसरी चुस्त–दुरुस्त हुने? संस्थागत स्वतन्त्रको हिसाबमा पनि बोर्ड निकै कमजोर छ। अध्यक्षकै नियुक्तिदेखि चलखेल सुरु हुन्छ भने त्यहाँ कसरी स्वतन्त्रताको कल्पना गर्ने?  तसर्थ, अहिलेको बोर्ड नेतृत्वले संस्थागत र कार्यअधिकारगत स्वायत्ततालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ। 

सञ्चालक समितिको संरचनामा बाह्य क्षेत्र हाबी
निकायबाट हुने हरेक काम–कारबाही स्वतन्त्र हुन  सञ्चालक समितिको मुख्य भूमिका रहन्छ। त्यसमा को र कस्ता व्यक्ति छन् भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। जस्तो, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमा राष्ट्र बैंककै तीन सदस्य छन्। बाँकी पनि राम्रो निकायबाट स्वतन्त्र र दक्ष जनशक्ति छन्। तर धितोपत्र बोर्डमा हेर्दा चारैतिरबाट स्वतन्त्रभन्दा बाह्य क्षेत्रको हस्तक्षेप बढी छ। नियमनकारी निकायमा व्यावसायी संगठनका तर्फबाट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै किन आउनुपर्‍यो सञ्चालक हुन? एक जना अर्थसचिवसरहको व्यक्ति आउनु स्वाभाविकै हो तर दुई÷दुई जना किन चाहियो? यो सबै हस्तक्षेप र स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो। समितिको संरचना बदल्नु जरुरी छ। 

सुरुमा धितोपत्र बोर्ड आउँदा नेपालमा जानकार, विज्ञ धेरै थिएनन् होला। त्यो समय, अवस्थाको आवश्यकतै त्यस्तै थियो। सोहीअनुसारको संरचना बन्यो। तर आजका दिनमा बजारमा जानकार, विज्ञ अर्थात् दक्ष जनशक्ति प्रशस्त पाउन सकिन्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउन सकिन्छ, जुन अहिलेको आवश्यकता हो। बोर्डले अहिलेकै राष्ट्र बैंकको संरचना हेरेर सोहीअनुसार गरे मात्र धेरै राम्रो हुन्छ। 

बोर्ड र नेप्सेको द्वन्द्व
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डबीच पनि तालमेल देखिँदैन। जबकि दुवैको एकरूपता र सहकार्यबिना पुँजी बजारको विकास, लगानी हित संरक्षण तथा काम–कारबाही पूर्ण हुन सक्दैन। यसको प्रभाव बजारले महसुस गरिरहेको छ। यी दुईबीच तालमेल नहुनुमा मुख्य तीन कुरा छन्। यी दुवैमा निकायमा सरकारको लगानी अर्थात् सरकारको पुँजी छ। दुवै संस्थामा अध्यक्ष सरकारले नै नियुक्त गर्छ। यसले गर्दा कोभन्दा को कम भन्नेमा दुवैमा उत्तिकै होडबाजी छ। तसर्थ, नेप्सेले बोर्डलाई अटेरी गर्छ। नेप्सेअन्तर्गत ब्रोकर, सीएसआइडीलगायतका संघ–संस्था रहेका छन्। बोर्डले मागेको समय र वास्तविक सूचना बोर्डमा नेप्सेले पुर्‍याउँदैन। 

दोस्रो भनेको, नेपालमा धितोपत्र बोर्डको भन्दा नेप्सेको इतिहास पुरानो छ। त्यसैले पनि नेप्सेले बोर्डलाई अटेरी गर्दै आएको छ। अर्काे हो, निरीह बोर्ड। सत्य के भने हरेक नयाँ क्षेत्रमा रेगुलेटी पहिला आउँछ र रेगुलेटरी पछि आउँछ। रेगुलेटरका अनुसार रेगुलेटीले काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकलाई पनि पहिला राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकलाई नियमन गर्न गाह्रो थियो। किनभने, राष्ट्र बैंकभन्दा नेपाल बैंक जेठो हो। उसको इतिहास पुरानो छ। नयाँ आएकालाई किन टेर्ने भन्ने थियोे। इता, वाणिज्य बैंकको नेतृत्व र राष्ट्र बैंककै नेतृत्व सरकारले नै नियुक्त गर्दा यहाँ पनि समस्या थियो। दुवै संस्थाको लागनी, नेतृत्वको जिम्मेवारी एउटै निकायबाट पाउने भएपछि एकअर्कालाई किन मान्ने? यद्यपि निरन्तरको अभ्यासपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनअनुसार अधिकार जमायो। अहिले स्वायत्त राष्ट्र बैंक बनेको छ। त्यसरी नै बोर्डले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

सामान्यतया नेपाल वामपन्थीको बाहुल्य भएको देश हो। उनीहरूले पुँजी बजारप्रति आफू कमाउने तर अरूलाई यो जुवाघर हो भनेर भ्रम छर्ने काम गर्दै आएका छन्। खराब हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सस्तो राजनीति गर्नेको चक्रव्यू छ। यस्तो राजनीति गर्नेहरूबाट बजारलाई कहिले जुवाघर र कहिले अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेको हामीले सुन्दै आएकै हो। 

जसरी अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट मेयर मनोनयन भए। ऐन, कानुन, अवस्था/व्यवस्था पहिला पनि थिए। तर अहिलेका मेयरले अवैध संरचना, मापदण्ड विपरीतका संरचना, हड्पिएका जग्गा उत्खनन गर्दै जाँदा आज टुकुचाको समेत पुनरुत्थान भयो। हिजोका मान्छेले त्यही काम गर्न सकेनन्। आज आएकाले गरे। त्यसैगरी काम गर्ने अठोट लिएर आए पुग्छ। ऐनमा उल्लेख भएका काम कानुनले प्रत्यारोपण गरेको अधिकारमा टेकेर कर्तव्यनिष्ठ भई गरे अरू केही गर्नुपर्दैन। बोर्डमा धेरै सुधार आउँछ। काम गर्ने क्रममा कानुन नै कमजोर देखिए पनि त्यसलाई संशोधन गर्न सक्ने गरी सरकारसँग लबिइङ गर्ने क्षमता राख्नुपर्‍यो। अहिलेको बोर्डले  यदि स्टक एक्सचेन्जले अटेरी गर्छ भने यो पनि बोर्डअन्तर्गतको हो भन्ने कुरा अधिकार प्रयोग गरेर देखाउनुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा रेगुलेटीहरूले सकेसम्म रेगुलेटरलाई छल्नै खोज्छन्। तर उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफू नियामक हुँ भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ। 

स्वायत्ततामाथि निरन्तर प्रहार
पुँजी बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङमा उजुरीलगायतका कार्य प्रहरीको जिम्मा लगाइने नीति बनाउन लागिएको भनिएको छ। जति नेप्से र बोर्ड त्यसको वास्तविकता नजिक जान सक्छन्, त्यति प्रहरीलाई नसक्ने अथवा बढी समय लाग्ने हुन्छ। यो पनि गलत हो। बोर्डको स्वायत्ततामाथिको प्रहार हो। अहिले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएको वा कुलिङ पिरियडमा मन्त्रालयबाट कर्मचारी बोर्डको सञ्चालक बनेर आउने भन्ने सुनिएको छ। यो पनि बोर्डको स्वायत्ततामाथिको प्रहार हो। 

यसो भन्दै गर्दा धितोपत्र बोर्डमा सरकारलाई बाइपास गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हैन। सरकारले नै आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर, सरकारकै लगानीबाट स्वतन्त्र छुट्टै निकाय स्थापना गरेको हो। सरकार सबैको नियमनकारी नै हो भने बोर्ड पनि सरकारकै कामलाई सहयोग गर्न जन्मिएको हो, सरकारभन्दा फरक हैन। यसको अर्थ सरकार आफैंले ब्युरोक्रेटिक मोडलबाट सर्भिस दिनु उपयुक्त हैन। यो प्रोफेसनल हुन सक्दैन। प्रोफेसनल सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। स्वतन्त्र भए मात्रै प्रोफेसनल हुन सक्छ भन्ने विश्वकै मान्यता हो। अन्य मुलुकमा पनि क्यापिटल मार्केटका रेगुलेटरहरू स्वतन्त्र नै छन्। स्वतन्त्र बनाउनुको मुख्य उद्देश्य प्रोफेसनल बनाउनु नै हो। 

लगानीकर्ता तथा ब्रोकरका संगठित संस्थाको वहिष्कार 
मार्केट स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जसलाई फ्री मार्केट इकोनमी भनिन्छ। मार्केटमा कुनै किसिमको पोल्युजन हुनु हुँदैन। अहिले बजार ब्रोकर एसोसिएसन, लगानीकर्ता एसोसिएसनलगायतका संगठनको सञ्जालमा फसेको छ। बजारमा भएका यस्ता संस्थालाई हटाउनुपर्छ। यस्ता संस्थाले मार्केटलाई फ्री भएर चल्न दिएका छैनन्। इनभिजिवल तबरबाट मार्केट चल्नुपर्छ। यस्ता संस्था तथा संगठनले गर्दा बजार लयमा चल्न सकेको छैन। बजार लयमा चल्यो भने मात्रै विश्लेषकका विश्लेषण मिल्छन्, लगानीकर्ताले आफ्नो अपेक्षाअनुसार कमाउन सक्छन्। बजार पनि सुरक्षित हुन्छ। 

यसरी नै संगठनहरू चल्न र आउन दिने हो भने भोलिका दिनमा राजनीतिक पार्टीगत र नेतापिच्छे अर्थात् गुटगत लगानीकर्ता संगठन बजारमा नआउलान् भन्न सकिँदैन। यस्ता संगठन बजारका पोल्युसन हुन्। यिनलाई वहिष्कार गर्नुपर्छ। सामान्यतया नेपाल वामपन्थीको बाहुल्य भएको देश हो। उनीहरूले पुँजी बजारप्रति आफू कमाउने तर अरूलाई यो जुवाघर हो भनेर भ्रम छर्ने काम गर्दै आएका छन्। खराब हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सस्तो राजनीति गर्नेको चक्रव्यू छ। यस्तो राजनीति गर्नेहरूबाट बजारलाई कहिले जुवाघर र कहिले अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेको हामीले सुन्दै आएकै हो। जबकि विकसित देशमा पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था मापन गर्ने संयन्त्र अर्थात् माध्यमको रूपमा ल्याइएको छ। यो प्रवृत्ति भनेको आफूले पुँजी कमाउने तर अरूका अगाडि पुँजीको विरोध गर्छन्। अरूको सम्पन्नताको विरोध गर्छन्, जुन स्पष्ट भन्दा अहिलेका वामपन्थीको चरित्र हो। 

भर्खरै पनि केही व्यवसायी तथा सरकारी निकायका व्यक्तिले समेत बैंकले धेरै कमाए डुब्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। कमाउनु, सम्पन्न हुनु राम्रो हो। यसको विरोध किन गर्ने? बरु कानुनतः गलत भए गलत भन्ने हो। गलत नहुन दिने हो तर यो हामीले गुमायौं वा अरू क्षेत्रले गुमाएको छ। कमाएको क्षेत्रले पनि गुमाउनुपर्छ भन्ने संकुचित मानसिकता हो। पुँजी बजारमा पनि यस्तै प्रवृत्ति हाबी छ। क्यापिटल मार्केट हामीले कपी गरेको संयन्त्र हो। अर्थात्, यसको अवधारणा नेपालबाटै सुरु भएको हैन। हामीले विकसित मुलुकबाट सिकेर गरेको हो। अर्थात्, अमेरिकाको देखासिकी गरेका हौं। 

जब हामीले मार्केट इकोनमी अमेरिकाको देखेर गरेका हौं भने त्यहाँका अरू संयन्त्र पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। अन्यथा त्यसले सोहीअनुरूप पूर्णता पाउन सक्दैन। मानौं, कोभिडको खोप नेपालमा अमेरिकाबाटै आयो। उसले कसरी लगाउने, कति बेला लगाउने, कति तापक्रममा राख्ने सबै निर्धारण गरेर बनाएको थियो। तर हामीले हैन त्यहाँको र यहाँको सबै कुरा एउटै हुन्न, उसले भनेर हुँदैन हाम्रो तापक्रममा राख्छौं भन्ने तर्क र विचारधाराले मापदण्डभन्दा बाहिर गयौं भने खोपले औषधीको काम गर्न सक्दैन। अहिले नेपालको क्यापिटल मार्केट पनि त्यस्तै हो। बाह्य मुलुकमा के गरेको छ, कसरी गरेको छ। त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। जहाँको सिस्टम हो, त्यहीको स्ट्यान्डर्डअनुसार अगाडि बढाउन सके सोहीअनुरूप प्रतिफल पाउन सकिन्छ। अन्यथा बिग्रिन्छ।

नेपालको पुँजी बजार अझै विकसित हुन बाँकी छ। आधुनिक र उत्तरदायी पनि हुनु जरुरी छ। इन्स्टिच्युसन बलिया हुनुपर्छ। त्यसका लागि धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ। यसमा कुनै शंका छैन। बनाउन आलटाल गर्नुहुँदैन। कुनै पनि नियामक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना पोलिसीहरू ल्याउनुपर्छ। तर पछिल्लो समय नेपालमा जुन अभ्यास भइरहेको छ, त्यो एकदम गलत छ। नियामक निकायको नेतृत्वमा आउनेदेखि आएकाहरू पछिल्लो समय मन्त्रीदेखि व्यवसायीकहाँ जान्छन् भन्ने सुनिन्छ र कतिपय देखिन्छ पनि। यो गलत हो। निजी स्वार्थका लागि संस्थाकै स्वायत्ततामाथि चलखेल हुनुहुँदैन।