नयाँ स्टक एक्सचेन्ज : आवश्यकता कि व्यापारीको स्वार्थ पूर्ति?

काठमाडौं- भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४' लाई संशोधन गर्दै 'धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९' कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। नियमावली संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको छ। धितोपत्र कारोबारमा नेप्सेको एकाधिकार भएकाले यसले प्रणालीलाई विस्तार गर्न नसकेका कारण नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउनुपरेको धितोपत्र बोर्डको दाबी छ। 

नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनका आवश्यक शर्त, पुँजी संरचना, सञ्चालकको योग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता लगायतका कतिपय व्यवस्थाले भने विवाद सिर्जना पनि गरेको छ। निजी क्षेत्रको स्वार्थमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने काम भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने प्रयास थालेको १३ वर्षपछि बोर्डको चाहना भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साकार पारिदिएको हो। 

विश्वमा धमाधाम स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भइरहेका बेला नेपालमा निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिनु गलत भएको एकथरिको बुझाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचना परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुको साटो पुँजी बजार पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर स्वार्थ समूहको दबाबसामु बोर्ड निरीह भन्दै आलोचना गर्नेहरूको कमी छैन। 

नियमावली संशोधनमार्फत एक व्यापारिक घरानाले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिएकाले ४ व्यापारी मिलेर नयाँ एक्सचेन्ज नै कब्जा गर्ने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल कारोबार गराउन सक्ने सम्भावना भएको तर यसप्रति बोर्ड सचेत हुन नसकेको आरोप बोर्डमाथि छ। के निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिनु गलत हो त? नेपालमा साँच्चै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ?

नेपालमा अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले फ्रन्टलाइन रेगुलेटरको रुपमा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ। एक्सचेन्जमा अढाई सयको हाराहारीमा कम्पनी सूचीकृत छन्। दोस्रो बजारमा यसको कारोबारका लागि नागरिक स्टक डिलरसहित ६० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन्। सेयर ट्रान्सफर तथा कारोबार राफसाफको काम नेप्से अन्तर्गतकै छुट्टै संस्था सीडीएसी नेपालले गर्दै आएको छ। नेप्सेले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) ब्रोकर कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर सेयर कारोबार गर्दै आएको छ। 

नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनका आवश्यक शर्त, पुँजी संरचना, सञ्चालकको योग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता लगायतका कतिपय व्यवस्थाले भने विवाद सिर्जना पनि गरेको छ। निजी क्षेत्रको स्वार्थमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने काम भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

दोस्रो बजारमा करिब १० लाख लगानीकर्ता ब्रोकरहरूमार्फत नेप्सेमा जोडिएका छन्। नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५-५ प्रतिशत र व्यवसायीको ०.५ प्रतिशत सेयर लगानी नेप्सेमा रहेको छ। यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयबाट १, नेप्सेबाट सीईओ र एक निर्देशक गरी २, राष्ट्र बैंकबाट २ र अन्य संगठित संस्थाबाट १ र एक १ स्वतन्त्र सञ्चालक गरी ८ जनाको सञ्चालक समिति रहेको छ। 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्छ। यसको सिफारिस राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेप्सेले आधुनिक सूचना प्रविधिअनुसार सेयर कारोबार  गर्न नसकेको, ब्रोकरलाई राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको, लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्न नसकेको, धितोपत्र बोर्डको आदेश पालना नगरेको, अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको र आधुनिक सूचना प्रविधि प्रणाली जडानका लागि खरिदमा रहेको प्रक्रियागत झन्झट, अर्थ मन्त्रालयमा रहेको परनिर्भरताजस्ता आरोप खेप्दै आएको छ। 

यसैगरी नेप्सेले अहिले धितोपत्र बजारले सेवालाई विविधीकरण गर्न सकेको छैन। परम्परागत इक्विटीबाहेकको अन्य धितोपत्रका उपकरणको कारोबारमा नेप्सेले ध्यान दिन सकेको छैन। डिबेन्चरको सामान्य कारोबार भए पनि यसको प्रभावकारिता अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय सामूहिक लगानी कोषसम्बन्धी कारोबार नेप्सेमा हुँदै आए पनि यसमा लगानीकर्ताको रुची कम छ। वस्तु विनियम कारोबार सञ्चालन नेप्सेलाई चाहिएको छैन। मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर, बजार निर्माता, स्टक डिलरलगायतका संस्थालाई कारोबार सञ्चालन गर्न प्लेटफर्म उपलब्ध गराए पनि बजारले अझै गति लिन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। 

विश्वमा रियल टाइममा सेयर कारोबार खरिद-बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि नेप्सेलाई सेयर-खरिद बिक्री र सेयरको राफसाफ गरिदिन अझै पनि ४ दिन लाग्छ। कारोबार गरेको दुई दिनभित्र राफसाफ गर्ने भने पनि नेप्सेलाई धौधौ परिरहेको छ। यसबाट उत्तारचढावको फाइदा लिनबाट लगानीकर्ता बञ्चित भइरहेका छन्। खरिदबिक्री भएको सेयर मेरो सेयर खातामा आउनका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले बजार घटेको बेला जोखिम कम गर्न र बढेको समयमा नाफा बुक गर्नबाट लगानीकर्ता बञ्चित भइरहेका छन्। 

नेप्सेले आधुनिक सूचना प्रविधिअनुसार सेयर कारोबार  गर्न नसकेको, ब्रोकरलाई राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको, लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्न नसकेको, धितोपत्र बोर्डको आदेश पालना नगरेको, अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको र आधुनिक सूचना प्रविधि प्रणाली जडानका लागि खरिदमा रहेको प्रक्रियागत झन्झट, अर्थ मन्त्रालयमा रहेको परनिर्भरताजस्ता आरोप खेप्दै आएको छ। 

धितोपत्रका सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्न नसक्दा र परिवर्तित प्रविधि प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने पुँजीगत लाभकरको दायरासमेत बढ्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीको प्रभुत्व रहेको नेप्सेमा अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित भएका छैनन्। उनीहरुलाई नेप्सेमा सूचीकृत गरी कारोबारमा जोड्न नेप्सेले सकेको छैन। अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु नेप्सेले समेट्न नसक्दा सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना बन्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। धितोपत्र तरलता उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण उपकरण भए पनि नेप्सेको साँघुरो घेराका कारण सेयर बजार मुद्रा बजारमा बढी निर्भर भएको आलोचना हुने गरेको छ। 

नेप्से र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र सञ्चालकको नियुक्ति प्रक्रिया 'चाकडीप्रधान' रहेकाले अहिले एकले अर्कालाई टेर्दैनन्। नेप्सेको सीईओ पनि नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने र बोर्डको अध्यक्ष पनि सरकारले नै नियुक्ति गर्ने हुँदा धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नियमाकीय जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्न सकेको छैन। नेप्सेले बोर्डलाई सूचना उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्दैन। जसका कारण बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ, पम्पिङ एन्ड डम्पिङ जस्ता कानुनले बर्जित गरेको क्रियाकलापमा प्रतिस्पर्धा छ। 

000

यस्ता समस्या निराकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अत्यावश्यक भएको जानकारहरु बताउँछन्। सेयर, डिबेन्चर, वस्तु विनिमयका क्षेत्रमा प्रडक्ट विविधिकरण गरी धितोपत्र बजारलाई पुँजी निर्माणको भरपर्दो माध्यम बनाउन पनि आधुनिक प्रविधि र उच्च व्यवस्थापकीय क्षमतासहितको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ। नेप्सेले सामान्य निर्णयसमेत आफैँ गर्न नसक्ने र कुनै पनि निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत आवश्यक पर्ने, धितोपत्र कारोबारको दायरा बढाउन, पुँजी निर्माण गर्न र सरकारको राजस्वको दायरा बढाउनका लागि भए पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यक रहेको नेप्सेका पूर्वकार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन्। 

'अहिले नेप्सेले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्न सकेको छैन। मेरै नेतृत्वमा टीएमएस जडान भए पनि यसलाई परिष्कृत गर्न सकिएको छैन। धितोपत्र कारोबारका अन्य उपकरण ल्याउन सकेको छैन। आफैं निर्णय गर्न सक्दैन र हरेक निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ,' साउद भन्छन्, 'यसका लागि पनि अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक छ। मैले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेर सरकारको करको दायरा बढाएको थिएँ। तर, त्यसको समयअनुसार अपग्रेड गर्न समस्या छ।' 

नेप्सेले आफ्नो संस्थागत संरचना परिवर्तन गरेर निजीकरण गर्न सकेको खण्डमा नयाँ एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। नेप्से निजीकरण गर्ने काम सहज नभएकाले निजी क्षेत्रलाई एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनु नै उपयुक्त भएको साउदको तर्क छ। 

'स्टक एक्सचेन्ज मात्रै नभएर सेयर कारोबार राफसाफ गर्ने सीडीएस जस्तै छुट्टै संस्था पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्नुपर्छ,' उनको जोड छ, 'यसले सीडीएसको बोझ पनि कम हुन्छ। लगानीकर्ताले आधुनिक सेवासुविधा पाउँछन्। खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा उपभोक्ता/लगानीकर्तालाई फाइदा नै पुग्छ।'

'हामीले २०६६ सालमा नै अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ वा नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं। तर, नेप्से अहिलेसम्म पनि निजीकरण भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन। नेप्सेले पुँजीबजार विकासमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेकाले अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक छ। नयाँ एक्सचेन्जले बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउने, निर्णय गर्ने क्षमता चाँडो हुने र बजार विकासमा भूमिका खेल्ने देखिन्छ। उसले वास्तविक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,' उनले भने। 

000

तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँछन्। संसारमा स्टक एक्सचेन्जहरु धमाधम मर्ज भइरहेको समयमा नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिनु अनुचित भएको तर्क उनको छ। विभिन्न चलखेल गरेर साना लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गर्नका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी भएको उनको भनाइ छ। आफ्नो कार्यकालमा नै नयाँ एक्सचेन्ज लिनका लागि विभिन्न स्वार्थ समूह आए पनि आफूले त्यसलाई रोकेको उनले दाबी गरे। 

'नेपालको जनसंख्या ३ करोड पनि छैन। यसको ठूलो हिस्साले पुँजी बजारमा चासो राख्दैन। दोस्रो बजारमा चासो राख्ने र कारोबार गर्नेको संख्या त निकै कम छ। यति कम सेवाग्राहीका लागि धेरै वटा एक्सचेन्ज आवश्यक छैन। भारतमा १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या छ र त्यहाँ १७ वटा स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भएर दुई वटामात्र बनाइएको छ,' नेपाल भन्छन्।