प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिपछि के होला नागरिकता विधेयक? संविधानविद्को मत बाझियो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार राति १२ बजेदेखि सकिँदैछ। सरकारले असोज १ गते राति १२ बजेबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ।  शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। 

समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने निश्चित भएसँगै दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पठाएका छन्। संविधानअनुसार दोस्रोपटक पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो १५ दिनको समयसीमा असोज ४ गते सकिन्छ। ३१ भदौ (शुक्रबार) साँझसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेकी छैनन्। 

प्रतिनिधिसभाको म्याद असोज १ गते नै सकिने भएपछि नागरिकता विधेयकको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ। विधेयकको भविष्य के हुने भन्नेमा संवैधानिक कानुनका जानकारका पनि आ–आफ्नै तर्क देखिएका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकारहरु पनि विधेयकको भविष्यका बारेमा विभाजित भएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ। 

सरकारको प्रयास 
सरकारले नागरिकता विधेयकलाई ऐनको रुप दिनका लागि गरेका प्रयासहरुले मूर्त रुप पाउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हो। संसद्को कार्यकाल बढाउन सरकारले लगेको विधेयक संसद्मा पेश भएको थियो। तर, सर्वत्र विरोध भएपछि विधेयक फिर्ता लिइयो। अब निर्वाचन आचारसंहिता र अघिल्लो पटकको अभ्यासअनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ।

निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गतेका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै हुनेछ। त्यति मात्र होइन, सरकारले नागरिकता विधेयकलाई ऐनको स्वरुप दिनका लागि निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने मिति २–४ दिन सार्नका लागि आग्रह गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले सरकारको सो आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनका लागि प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ। 

संवैधानिक व्यवस्था  
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै त्यहाँ उत्पत्ति भएका सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। संविधानको धारा १११ (१०) मा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। संविधानको उक्त प्रावधानले प्रमाणीकरण भइनसकेका विधेयक के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। तर, यो संविधानको अस्पष्ट व्यवस्थाका बारेमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको पनि मत बाझिएको छ। 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नागरिकता विधेयक असोज १ गतेभित्र प्रमाणीकरण नभए निष्क्रिय हुने जीकिर गर्छन्। कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक निष्क्रिय हुने भनेपछि असोज १ गतेपछि नागरिकता विधेयक पनि निष्क्रिय नै हुने उनको तर्क छ। तर, अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने प्रमाणीकरण गर्नमात्रै बाँकी रहेको विधेयक निष्क्रिय नहुने दाबी गर्छन्। संविधानको धारा १११ (१०) ले संसद्भित्र विचाराधीन विधेयकको मात्रै कुरा गरेकाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसम्म पुगिसकेको विधेयक निष्क्रिय नहुने उनको तर्क छ। 

नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति 
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले गत असार २४ गते संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। संविधानमै भएको जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकको अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने प्रावधान राखेर ल्याएको विधेयकलाई दुवै सदनले फास्ट ट्र्याक विधिबाट पारित गरेको थियो। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटले पठाए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते प्रतितिधिसभामै फिर्ता पठाइन्। 

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा ‘राजनीति’ गरेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गर्ने निर्णय गर्यो। गठबन्धनको निर्णयअनुसार दुवै सदनबाट हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटाले पुनः पठाएका हुन्। दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (४) ले गरेको छ। तर, सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रपतिले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको नागरिकता विधेयक सहज रुपमा प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारी देखिन्नन्। उनले यस विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा पक्षसँग दैनिकजसो परामर्श गरिरहेकी छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि नागरिकता विधेयकको विपक्षमा देखिएको छ। एमाले विपक्षमा भएपछि यो विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरिएको हो। एमाले नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा आगामी चुनावमा उसले नागरिकता विधेयक जोडेर राष्ट्रियताको मुद्दालाई उचाल्ने देखिन्छ। 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै विधेयक निष्क्रिय हुन्छ 

भीमार्जुन आचार्य 

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको म्याद नसकिँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा मात्र ऐन बन्छ। अन्यथा प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको असोज ४ गते १५ दिन पुग्छ। १५ दिन राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक अधिकार हो। तर, समानुपातिकको बन्दसूची असोज २ र ३ गते बुझाउनुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते राति १२ बजेसम्म हो। त्यही दिन यो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। 

कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक निष्क्रिय हुने भनेपछि असोज १ गतेपछि नागरिकता विधेयक पनि निष्क्रिय नै हुन्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउने व्यवस्था छ। अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको जानकारी संसद्लाई दिएपछि मात्र कुनै पनि विधेयकले ऐनको स्वरुप धारण गर्दछ। यो प्रावधानले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरण हुने अवस्थाको कल्पना नै गरेको छैन। त्यही भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि विधेयक निष्क्रिय हुँदैन 

विपिन अधिकारी 

नागरिकता विधेयकले संसद्मा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया समाप्त गरेर प्रमाणीकरण गर्नमात्रै बाँकी रहेकाले निष्क्रिय हुँदैन। संविधानको धारा १११ (१०) ले संसद्भित्र विचाराधीनको मात्रै कुरा गरेको छ। संसद्ले आफ्ना प्रक्रिया सबै पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन होइन। त्यही कारणले निष्क्रिय हुँदैन। यो संसद्मा विचाराधीन रहेको मान्न सकिँदैन।

नागरिकता विधेयकको हकमा संसद्मा पूरा हुनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक जुनसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म ऐनको रुप भने धारण गर्दैन। प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकमा कुनै समस्या छैन। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ।