काठमाडौं– नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको संघको कार्यसमिति बैठकले ब्याजदरमा भइरहेको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघको यो निर्णयसँगै असोजका लागि बैंकहरूको ब्याजदर बढ्ने देखिएको छ। संघले अबदेखि बैंकलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिँदा पनि बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका थिए।
देशको आर्थिक अवस्थामा सीधै असर पर्ने भएकाले संघले भद्र सहमति गरेको थियो। सोही कारण केही बैंकहरू संघप्रति रुष्ट थिए। केही दिनअघि एनआईसी एसिया बैंकले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिएको भन्दै कारबाहीका लागि संघमा निवेदनसमेत परेको थियो। सो बैंकलाई संघले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।
तर पछिल्लो समय निक्षेप पर्याप्त वृद्धि नभएपछि बैंकहरूले नै ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने भन्दै संघसमक्ष माग राखेका थिए। सोही कारण संघले ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बैंकलाई नै दिएको हो। राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार अघिल्लो महिना औषतको १० प्रतिशतका दरले ब्याजदर तल–माथि गर्न पाइन्छ। तरलता अभाव भएका कारण बैंकहरूले ब्याजदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतले बढाउने पक्का छ।
संघका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा ११.०३ प्रतिशत रहेको छ। उनीहरूले १० प्रतिशते बढाउँदा ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुग्नेछ। यो ब्याजदर १ असोजदेखि लागु हुने संघले जनाएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले रेमिट्यान्सको हकमा भने हाल १२.०३ प्रतिशत दिँदै आएका छन्। ब्याजदर बढाउँदा असोजदेखि रेमिट्यान्सको निक्षेप पनि १३ .२३ पुग्नेछ। हाल संस्थागतको अधिकतम १०.५३ प्रतिशत ब्याज छ। असोजदेखि भने सस्थागत निक्षेप ११.५८ प्रतिशत पुग्नेछ। अब निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज दर पनि बढ्नेछ। ऋणको ब्याज दर एकदेखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए।