अदालतको आदेश अवज्ञा : बागेश्वरी मन्दिरको जग्गामा अवैध संरचना निर्माण

नेपालगञ्ज- पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा रहेको जग्गामा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ। केही समय अघि जिल्ला अदालत बाँकेले सो जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशको अवज्ञा गर्दै अहिले मन्दिर परिसरमा रहेको जग्गामा संरचना निर्माणको काम सुरु भएको छ। 

निर्माण रोक्न विकासका लागि नागरिक समाज सरोकार समितिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरेको छ। समितिका तर्फबाट संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता, नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष ललित रौनियार, उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वसन्त गौतम, अधिवक्ता विश्वजित तिवारी उपमहानगर पुगेका थिए। उनीहरूले प्रसिद्ध शक्तिपिठ बागेश्वरी मन्दिर पूर्वको सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत निर्माण रोक्न दबाब दिएका छन्। अदालतको आदेश अनुसार बाल उद्यान सुनिश्चित गर्न समेत जोड दिए। 

अदालतको आदेशपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संरचना निर्माणमा रोक लगाएको थियो। अहिले सो क्षेत्रमा ट्रस्टहरू निर्माण गर्न थालिएको छ। पहिले सञ्चालन हुँदा आएका सटरहरू भत्काएर उपमहानगरले संरचना निर्माण गर्न खोजेको थियो। 

यसअघि गत साउन अन्तिम साता उक्त स्थानमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने भन्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले शिलान्यास समेत गरेका थिए। 

करिब ६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सो बाल पार्कको मेयर विष्टले शिलान्यास गर्दै आगामी पुस ५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एक करोड ८२ लाख रुपैयाँमा उच्च कोटी गोरखनाथ बजरङ्ग जेभीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। 

करिब ५.५ कट्टा जग्गामा पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्ट, पार्किङ, फुटपाथ, सटरसहित बालपार्कका लागि आधारभूत काम गर्नेगरि डिपिआर अनुसार आधुनिक संरचना सहितको बाल पार्क र दुई तल्ले रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्न लाग्दा धार्मिक आस्थाको धरोहरमाथि प्रहार भएको भन्दै चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो।

शिलान्यासको खबर बाहिरिएपछि जिल्लाका सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको चर्को दबाबपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो। रेस्टुरेन्टका लागि पहिलो चरणमा दुई तले अत्याधुनिक भवनसँगै व्यावसायिक प्रयोजनका सटरहरू बनाउन लागिएकाले त्यसलाई रोक्न दबाब दिएको विकासका लागि नागरिक समाज सरोकार समितिका संयोजक कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बताए।